Pahalgam Terror Attack : 22 एप्रिलला जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला (Pahalgam Terror Attack) केला होता. यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्य सध्या तणावाची स्थिती आहे. याच पार्श्वभूमीवर, एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग (Air Chief Marshal Amar Preet Singh) यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यामध्ये हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. शनिवारी, नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती.
शनिवारी, नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यांनी पंतप्रधान मोदींची त्यांच्या लोक कल्याण मार्गावरील निवासस्थानी भेट घेतली होती. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर हवाई दल प्रमुख आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील ही बैठक झाली. त्या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान आणि तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख उपस्थित होते. त्या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल देखील उपस्थित होते.
सरकारकडून सशस्त्र दलांना पूर्ण स्वातंत्र्य
पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या एक दिवसानंतर सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची (सीसीएस) बैठक झाली. या हल्ल्यात 26 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सरकारने दहशतवादाचा नाश करण्याच्या भारताच्या राष्ट्रीय संकल्पाचा पुनरुच्चार केला आहे. दहशतवादी हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना आणि कट रचणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल असा इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे. सरकारने सशस्त्र दलांना पूर्ण "ऑपरेशनल स्वातंत्र्य" दिले आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. दहशतवाद्यांवर सरकारने केलेल्या कोणत्याही कारवाईला विरोधी पक्षांनी पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानला संदेश देण्यासाठी सरकारनं उचलली पावले
सीसीएसला माहिती देताना सांगण्यात आले की दहशतवादी हल्ल्याचे सीमेपलीकडे संबंध आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील यशस्वी निवडणुका आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेने प्रगती झाल्यानंतर हा हल्ला झाल्याचे बोलले जात आहे. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानला कडक संदेश देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये सिंधू पाणी करार स्थगित करणे देखील समाविष्ट आहे.
महत्वाच्या बातम्या: