गेल्या आठवड्यात हा ठराव मंजूर करण्यात आला. आई-वडील गमावलेल्या आणि 10 वर्षाखालील बालकांचा या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हा ठराव सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला. आता या ठरावाला कॅबिनेट मंजुरी मिळण्याचीही गरज आहे.
तामिळनाडू राज्यात निराधार बालकांना ओबीसी कोट्यात 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे आता तामिळनाडू राज्यानंही ही मागणी लावून धरत राज्यातील निराधार मुलांचा देशाच्या ओबीसी कोट्यात समावेश करण्याची मागणी केली आहे.