मोदींच्या अध्यक्षतेत दिल्लीत नीती आयोगाची बैठक संपन्न

विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र शासित राज्यांचे नायब राज्यपाल या बैठकीला उपस्थित होते. पण अरविंद केजरीवाल हे या बैठकीला उपस्थित राहिले नाही.

दिल्ली : नीती आयोगाच्या चौथ्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र शासित राज्यांचे नायब राज्यपाल या बैठकीला उपस्थित होते. पण अरविंद केजरीवाल हे या बैठकीला उपस्थित राहिले नाही.

नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

मुख्यमंत्री श्री देवेद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केलेल्या प्रमुख मागण्या :

- राज्यातील 3500 ग्रामीण हाटच्या नुतनीकरणासाठी, सुधारणांसाठी अ‍ॅग्रीमार्केट इन्फ्रा फंडमधून निधी देण्यात यावा. यातून शेतमालाची विक्री वाढेल आणि ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढेल.

- आवश्यक वस्तु अधिनियमांतर्गत दुधासाठी एमएसपी निश्चित करण्यात यावी तसेच विशेष कृषी ग्राम योजनेंतर्गत स्किम्ड दूध पावडर निर्यातीवर 10 टक्के प्रोत्साहनपर सबसिडी देण्यात यावी.

- साखर कारखान्यांना सॉप्ट लोनची फेररचना करून देण्यात यावी, तसेच कर्ज परतफेडीचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढवून देण्यात यावा.

- गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात पूल उभारण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या गार्डन रिच बिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लि.सोबत करार करण्याची अनुमती प्रदान करावी.

- कोकण भागातील भौगोलिक रचना आणि अधिक प्रमाणात पडणारा पाऊस यामुळे मंगलोरी टाईल्स वापरून घरे बांधण्यात आली आहेत. या वर्गवारीत आर्थिक मागास परिवारांना समाविष्ट करण्यात यावे.

या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे असे :

- महाराष्ट्राने शेती आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली असून, परिणामी सकल घरेलू उत्पादनाचा (जीएसडीपी) वृद्धीदर हा 2014-15 पासून 8.3 टक्क्यांपर्यंत आला आहे.

- राज्य सरकारने शेती, पायाभूत सुविधेतील गुंतवणुकीशिवाय, संरक्षण, अंतरिक्ष, लॉजिस्टिक, फिनटेक, अ‍ॅनिमेशन, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स यासारख्या अनेक नवीन धोरणांना आकार दिला आहे.

- शेतीला शाश्वत सिंचन देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातून 13,160 गावे दुष्काळमुक्त करण्यात आली आहेत.

- प्रगत शैक्षणिक अभियानांतर्गत राज्यात 66,458 शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.

- पायाभूत सुविधांतर्गत ... नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग 710 कि.मीचा उभारण्यात येत असून, तो 24 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. त्यातून कृषी प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात अमाप संधी निर्माण होणार आहेत. 46,359 रूपयांचा हा प्रकल्प आहे.

- मुंबई, पुणे, नागपूर या तीन शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात येत असून, हे प्रकल्प 92,216 कोटी रूपये आहेत.