केंद्र सरकारने देशभरात 'भाडे करार 2025' हे नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे घरमालक आता मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ करू शकत नाही, सोबत डिपॉझिट किती असावं? हे देखील ठरवण्यात आलं आहे, नवीन नियम काय आहे? आपण जाणून घेऊयात..
नोकरी, शिक्षण, किंवा इतर कारणामुळे आपण घर भाड्याने घेतो. पण डिपॉझिट किंवा रेंटवरून मतभेद होतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केलेत. या नियमामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद कमी होतील.
आता प्रत्येक भाडे करार 2 महिन्याच्या आत नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे. ही नोंदणी राज्य सरकारच्या ऑनलाईन प्रॉपर्टी रजिस्टेशन वेबसाईटवर करता येणार आहे. जर या काळात तु्म्ही नोंदणी केली नाही तर घरमालकाला 5 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. यासोबत सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून फक्त 2 महिन्याचे भाडे घेता येईल.
- जर घरमालकाला भाडेवाढ करायची असले तर भाडेकरूला त्यासंदर्भातली नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात आलंय, म्हणजेच मनमानी पद्धतीने घरमालक भाडेवाढ करू शकत नाही.
- जर समजा घरमालकाला भाडेकरूला घरातून काढायचं असेल तर त्याला योग्य नोटीस आणि कायदेशीर प्रक्रिया करूनच भाडेकरूनला काढता येईल.
- समजा एखाद्या भाडेकरूने जर सलग 3 महिने भाडे थकवले तर घरमालक त्याविरोधात ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकता.
- वाद निवारण करण्यासाठी विशेष ट्रिब्युनलची स्थापना करण्यात आली आहे. हे प्रकरण 60 दिवसांच्या आतमध्ये सोडवले जाणार आहे.
भाडे करार कसा नोंदवावा?
त्यासाठी राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टला भेट द्या. घरमालक आणि भाडेकरू दोघांची ओळखपत्र अपलोड करा.
भाड्याचे तपशील भरा, नंतर ई-साईन करून करार सबमिट करा. यानंतर तुमच्या भाडेकराराची नोंद पूर्ण होईल.