नवी दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर केंद्र सरकारने संसदेत निवेदन द्यावे, या मुद्द्यांवर चर्चा करावी ही विरोधकांची मागणी मोदी सरकारने मान्य केली आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यांसह विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या बिहारमधील मतदार यादीतील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरही चर्चा होणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय झाल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली.
संसदेत सोमवारपासून (21 जुलै) सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सरकार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम दहशतवादी हल्ला, बिहारमधील मतदार यादीतील अनियमितता आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या वक्तव्यावर चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार आहे.
महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट
किरण रिजिजू म्हणाले की, सर्व मुद्द्यांवर चर्चा संसद नियमांनुसारच होईल आणि सरकार कोणत्याही चर्चेपासून मागे हटणार नाही. त्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान सर्व राजकीय पक्षांचे म्हणणे जाणून घेतले आणि संसद सुरळीत चालवण्यासाठी सकारात्मक सहकार्याचे आवाहन केले.
मोदींना उपस्थित राहण्याची मागणी
बैठकीत विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसदेत उपस्थिती आवश्यक असल्याचे म्हटलं. त्यावर रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधान मोदी हे जरी चर्चेत भाग घेत नसले तरी ते संसद भवनात नेहमी उपस्थित असतात.
ट्रम्प यांचा दावा चर्चेच्या केंद्रस्थानी
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केली आणि युद्ध थांबवल्याचा दावा अनेकदा केला आहे. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत यावर पंतप्रधानांनी संसदेत निवेदन द्यावे अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरकार यावर संसदेत योग्य उत्तर देईल अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.
महाभियोग प्रस्तावाला 100 खासदारांचा पाठिंबा
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेले न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याच्या महाभियोग प्रस्तावावर 100 हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याची माहिती रिजिजू यांनी दिली.
विरोधकांचे मुद्दे काय?
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी.
बिहारमधील SIR (मतदार यादी सुधारणा) प्रक्रियेतील अनियमितता.
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर पंतप्रधानांचे स्पष्टीकरण.
ही बातमी वाचा: