Narendra Modi Address To Nation : काँग्रेस आणि त्यांच्या सोबतच्या पक्षांनी नारीशक्ती वंदन विधेयकाला (Nari Shakti Vandan Bill) विरोध करत महिलांच्या अधिकारांचे भ्रूणहत्या केली. ज्या ज्या पक्षांनी महिलांच्या आरक्षणामध्ये अडथळे आणले त्यांना भविष्यात परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Speech) यांनी दिला. या पक्षांनी महिला आरक्षणाला विरोध करत त्यांचा खरा चेहरा समोर आणला असंही नरेंद्र मोदी म्हणाले. 

Continues below advertisement

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना संंबंधित 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करत आपली भूमिका मांडली. काँग्रेसने इतिहास रचण्याची आणि महिलांच्या बाजूने उभे राहण्याची संधी गमावली असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. 

नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "आज भलेही हे विधेयक पास करण्यासाठी 60 टक्के बहुमत आमच्याकडे नसेल, परंतु देशातील कोट्यवधी महिलांची आम्हाला साथ आहे. महिलांच्या अधिकारांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक अडचणी आम्ही दूर करू. आमचा विश्वास दृढ आहे. आम्ही फक्त त्या वेळेची वाट पाहतोय. काल आमच्याकडे संख्याबळ नाही म्हणजे आमचा पराभव झाला असं नाही. आमचा प्रयत्न थांबणार नाही. आमच्याकडे पुढे अनेक संधी येतील आणि आम्ही हा संकल्प पूर्ण करूच."

Continues below advertisement

Narendra Modi Speech : नरेंद्र मोदींचे भाषण

भारतीय महिलांच्या इच्छांना रोखण्यात आलं, त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर करण्यात आला. आमच्यासाठी देशहित सर्वात प्रथम आहे. पण काही लोकांसाठी पक्षहित हे सर्वात मोठं होतं. त्यावेळी देशातील महिलांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. यावेळीही असंच काहीतरी झालं. काँग्रेस, समाजवादी, डीएमके यांच्यामुळेही आता असंच घडलं.

देशातील कोट्यवधी महिला संसदेकडे डोळे लावून बसल्या होत्या. ज्यावेळी महिलांच्या हितासंबंधी संसदेत प्रश्न उपस्थित झाला आणि त्यांच्या अधिकारांवर गदा आली त्यावेळी काँग्रेस सारख्या परिवारवादी पक्ष टाळ्या वाजवत होते. 

ज्यावेळी महिलांच्या अधिकारांवर गदा येते त्यावेळी त्याचा बदला घेतला जाईल. नारीशक्ती वंदन विधेयकाला ज्या लोकांनी विरोध केला, त्यांनी महिलांना गृहीत धरण्याची चूक केली. देशातील महिलांना विरोधकांची भूमिका समजली आहे. त्याचा परिणाम आता भोगावा लागणार आहे. 

नारीशक्ती वंदन बिल हे प्रत्येकाला काहीतरी देणारं होतं, कुणाचेही काहीही काढून घेणारं नव्हतं. गेल्या 40 वर्षांपासून प्रलिंबित असलेलं ते बिल होतं. या माध्यमातून एकविसाव्या शतकातील महिलांना नवीन संधी देणारे आणि त्यांच्या वाटेतील अडचणी दूर करणारे होते. देशातील अर्ध्या लोकसंख्येला त्यांचा अधिकार देणारा तो प्रयत्न होता. 

मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे महिलांची संख्या वाढणार होती

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकामुळे महिलांच्या वाट्याला येणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये मोठी वाढ होणार होती. परंतु काँग्रेसला ते नको असल्याने त्याला विरोध केला. काँग्रेसने 'फोडा आणि राज्य करा' हे सूत्र इंग्रजांपासून घेतलं आणि त्याचाच वापर त्यांनी यावेळी केला. 

मतदारसंघ पुनर्रचनेवर काँग्रेस आणि टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पक्षाने सातत्याने अफवा पसरवल्या. या विधेयकाच्या माध्यमातून सर्व राज्यांच्या संसदेतील प्रतिनिधित्वामध्ये समान वाढ होणार होती. परंतु, विरोधकांच्या विरोधामुळे हे होऊ शकलं नाही.

डीएमकेला मोठी संधी होती. या विधेयकामुळे अधिक तामिळ लोक हे संसदेत आले असते. परंतु डीएमकेने त्याला विरोध केला. समाजवादी पक्षाने तर राम मनोहर लोहिया यांच्या विचारसरणीचा कधीच त्याग केला आहे. त्यामुळे या सर्वांनी मिळून महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध केला.

काँग्रेसने नकारात्मक राजकारण केलं

काँग्रेस सातत्याने नकारात्मक राजकारण केलं. याच काँग्रेसने जनधन, आधार, डिजिटल पेमेंट यासह तिहेरी तलाक, कलम 370 हटवण्याला विरोध केला. समान नागरी आचरसंहितेला काँग्रेसने त्याला विरोध केला. सुधारणांचं नाव ऐकताच काँग्रेस विरोधाच्या भूमिकेत जाते. देशाला बळकटी देण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नात काँग्रेसने विरोध केला. त्यांनी 'एक देश एक निवडणूक'ला विरोध केला. त्याचसोबत सर्वच सुधारणांना काँग्रेसने खोटं बोलत विरोध केला. 

Women Reservation Bill : महिला विधेयक नामंजूर

दरम्यान, महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीचं 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत एकमतानं नामंजूर झालं आहे. यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसल्याचं चित्र आहे. विधेयकाच्या बाजूनं 298 तर विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं पडली. यामुळे लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात मोदी सरकारला मोठं अपयश आलं. 

सभागृहात एकूण 528 खासदारांनी मतदान केलं. त्यामुळे विधेयकाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असणारी आणखी 54 मतं मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं. दरम्यान, 131 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजूर करुन घेण्यात अपयश आल्यानंतर केंद्र सरकारनं इतर दोन विधेयकं पटलावर मांडण्याआधीच मागे घेतली.