एकटया महाराष्ट्रात 1 लाख 95 हजार नोकऱ्या, ज्या आदिवासींसाठी आरक्षित होत्या, त्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे इतरांनीच लाटल्याचा गंभीर आरोप खासदार चव्हाण यांनी केला आहे.
खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण याबाबत संसदेतही आवाज उठवणार आहेत. नुकताच जागतिक आदिवासी दिवस साजरा झाला, त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासींवरच्या या अन्यायाचं भीषण वास्तव त्यांनी समोर आणलं आहे.
सरकारनं याबाबत कायद्याच्या कक्षेत निर्णय घेऊन तातडीनं ही पदं रिक्त करुन, त्या जागी खऱ्या आदिवासींना या नोकऱ्या मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी खासदार चव्हाण यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या भाजप खासदारांची एक बैठक बोलावली होती. त्यावेळीही चव्हाण यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पंतप्रधानांनीही ही गंभीर बाब असल्याचं म्हटलं होतं.