कमलनाथ सरकारचं अजब फर्मान; कमीत कमी एका व्यक्तीची नसबंदी करण्याचे आदेश

नसबंदीसंबंधी दिलेलं टार्गेट पुर्ण न केल्यास त्या कर्मचाऱ्याला सक्तीची निवृत्ती दिली जाईल. या आदेशामुळे मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारवर टीका होत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार मध्य प्रदेशातील ०.5 टक्के पुरुषांनी नसबंदी केली आहे.

भोपाळ : मध्य प्रदेशतील कमलनाथ सरकारने राज्यातील हेल्थ वर्कर्ससाठी एक विचित्र फर्मान काढला आहे. राज्यातील काँग्रेस सरकारने हेल्थ वर्कर्सना सांगितले की, 'कमीत कमी एका व्यक्तीची नसबंदी करावी आणि जर असं केलं नाही तर मात्र वर्कर्सना जबरदस्तीने व्हीआरएस देण्यात येईल. एवढचं नाहीतर त्यांच्या वेतनातही कपातही करण्यात येईल.'

टार्गेट पूर्ण केलं नाहीतर व्हीआरएस देणार

हेल्थ वर्कर्ससाठी हा फर्मान काढल्यामुळे कमलनाथ सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. नसबंदी करण्याबाबतचे आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ मिशनने राज्यातील हेल्थ वर्कर्सना दिला आहे. आदेशामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, नसबंदीचं टार्गेट पूर्ण केलं नाहीतर, कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात येईल.' नसबंदीसंबंधी दिलेलं टार्गेट पुर्ण न केल्यास त्या कर्मचाऱ्याला सक्तीची निवृत्ती दिली जाईल. या आदेशामुळे मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारवर टीका होत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार मध्य प्रदेशातील ०.5 टक्के पुरुषांनी नसबंदी केली आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी 5 ते 10 पुरूषांची नसबंदी करणं अनिवार्य

एवढचं नाहीतर आदेशात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेतनात कपात करण्याचाही इशारा दिला आहे. मध्यप्रदेशमध्ये कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमात आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 5 ते 10 पुरूषांची नसबंदी करणं अनिर्वाय असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मध्यप्रदेश हेल्थ मिशनच्या वेबसाइटवर सांगण्यात आलं आहे की, वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. भारत असा पहिला देश होता, ज्याने हा कार्यक्रम 1952मध्ये राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या स्वरूपात राबवला होता. यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, या कार्यक्रमात पुरूषांचा सहभाग वाढविणं सर्वात मोठं आव्हान होतं.

महत्त्वाच्या बातम्या :