केंद्र सरकारकडून लॅपटॉप, टॅब्लेट, कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध; 'मेक इन इंडिया'चा आग्रह

New Delhi: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं एक अधिसूचना जारी करत आता देशात लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात येत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

Modi Govt Restricts Import of Laptops Tablets And Personal Computers: केंद्र सरकारनं (Central Government) एक मोठा निर्णय घेत आता देशात लॅपटॉप (Laptop) आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध आणले (Laptops-Computers Import Ban) आहेत. या संदर्भात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं एक अधिसूचना जारी केली आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) नुसार, या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्याअंतर्गत परवानगी दिली जाईल. केंद्र सरकारच्या मेक इंडिया उपक्रमादरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयांपैकी हा एक मोठा निर्णय असल्याचं बोललं जात आहे.

अधिसूचना जारी करत घोषणा 

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या (Ministry Of Commerce And Industry) अधिसूचनेनुसार, HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरची आयात करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्यानुसारच परवानगी दिली जाईल. यामध्ये ई-कॉमर्स (E-Commerce) पोर्टलद्वारे किंवा पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेल्या कॉम्प्युटर्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. आयात लागू शुल्क भरण्याच्या अधीन असेल. 

आयात करण्यासाठी 'ही' अट 

सरकारनं निर्बंध घातलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपैकी आयात केलेल्या वस्तूंचा वापर केवळ नमूद केलेल्या उद्देशांसाठीच केला जाईल या अटीसह आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, आयात करण्यात आलेले हे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स विकता येणार नाहीत. यासोबतच आयात केलेलं उत्पादन वापरुन झाल्यानंतर नष्ट करावं किंवा ते पुन्हा निर्यात करावं, अशी अटही घालण्यात आलेली आहे. 

बॅगेज नियमांअंतर्गत बंदी लागू होणार नाही

केंद्र सरकारकडून देशात मेक इन इंडियावर भर दिला जात आहे. असं असताना इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबाबत सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. वेळोवेळी सुधारित केलेल्या बॅगेज नियमांतर्गत आयातीवरील हे निर्बंध लागू होणार नाहीत, असंही अधिसूचनेत म्हटलं आहे. दरम्यान, भारतीय हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या किंवा देशाबाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सीमाशुल्क भरावं लागतं.

स्थानिक उत्पादकांना फायदा होणार 

मेक इन इंडिया अंतर्गत, सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा स्थानिक उत्पादकांना तसेच देशात सातत्यानं युनिट्सचं उत्पादन करुन त्या युनिट्सचा स्थानिक पातळीवर पुरवठा करत असलेल्या विदेशी कंपन्यांनाही होणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारनं उचललेल्या पावलाचा सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसून येईल. तसेच ट्रेड डेफिसिटही कमी होईल. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :