नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार धोरणात (Rural Employment Policy) मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) रद्द करून तिच्या जागी ‘विकसित भारत–रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin Bill, 2025) नावाचा नवा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव आहे. 'विकसित भारत जी राम जी' या नावाने ही नवी योजना ओळखली जाईल. या संदर्भातील विधेयकाच्या प्रती लोकसभा सदस्यांना वितरित करण्यात आल्या असून चालू हिवाळी अधिवेशनात ते संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
मनरेगाच्या जागी नवा कायदा (New Rural Employment Law)
प्रस्तावित विधेयकानुसार, 2005 मध्ये लागू झालेला मनरेगा कायदा रद्द करून ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेला नव्याने परिभाषित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ‘विकसित भारत–रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ असे या नव्या कायद्याचे नाव आहे.
‘विकसित भारत 2047’ शी जोडलेले उद्दिष्ट (Viksit Bharat Ji Ram Ji)
या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश ‘विकसित भारत 2047’ या राष्ट्रीय संकल्पनेशी सुसंगत मजबूत ग्रामीण विकास आराखडा उभारणे असा आहे. त्यानुसार, स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक श्रम करणाऱ्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्याला दर आर्थिक वर्षात 125 दिवसांचे मजुरीवर आधारित रोजगार देण्याची कायदेशीर हमी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
रोजगारातून ग्रामीण सक्षमीकरण (Rural Empowerment)
रोजगार आणि आजीविकेची हमी देऊन ग्रामीण भागात सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्थैर्य आणि सक्षमीकरण साधण्याचा सरकारचा दावा आहे. समृद्ध आणि सक्षम ग्रामीण भारत उभारणे हे या मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात विधेयक येणार? (Parliament Winter Session)
या विधेयकाच्या प्रती आधीच लोकसभा खासदारांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून, सध्या सुरू असलेल्या संसदच्या हिवाळी अधिवेशनात ते सादर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
मनरेगा : जगातील सर्वात मोठी रोजगार हमी योजना (MGNREGA Scheme)
मनरेगाची सुरुवात 2005 मध्ये झाली होती. ही योजना जगातील सर्वात मोठ्या रोजगार हमी कार्यक्रमांपैकी एक मानली जाते. 2022-23 पर्यंत सुमारे 15.4 कोटी सक्रिय कामगार या योजनेत नोंदणीकृत होते. काम मागितल्यानंतर 15 दिवसांत रोजगार देण्याची कायदेशीर हमी, महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश सहभाग आणि ग्रामपंचायतींना केंद्रस्थानी ठेवलेली अंमलबजावणी ही या योजनेची वैशिष्ट्ये होती.
ही बातमी वाचा: