चेन्नई : राष्ट्रीय महामार्गावरच्या सर्व टोल नाक्यांवर विद्यमान न्यायाधीश आणि व्हीआयपींसाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार करा, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांना टोलनाक्यांवर थांबवलं जाते हे अतिशय दुर्दैवी आहे. इतकंच नाही तर टोलनाक्यावर 10 ते 15 मिनिटं थांबणं भाग पाडलं जातं, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

लार्सन अँड टुब्रो कृष्णागिरी वलाजपेट टोलवे लिमिटेडसह अनेक याचिकांच्या सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. टोल नाक्यावर तिष्ठत राहून ओळखपत्र दाखवणं हा व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांसाठी खूपच त्रासदायक अनुभव असतो, असं न्यायमूर्ती हुलुवाडी जी रमेश आणि एमव्ही मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

...तर कारणे दाखवा नोटीस
अंतरिम आदेश जारी करताना खंडपीठाने म्हटलं आहे की, व्हीआयपींना स्वतंत्र मार्गिका तयार करा, जेणेकरुन ते कोणत्याही अडथळ्याशिवाय जाऊ शकतात. स्वतंत्र मार्गिकेचा विषय सोडवला नाही तर संबंधित सर्व यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.

सर्कुलर जारी करण्याचे आदेश
हायकोर्टाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याबाबती सर्कुलर जारी करण्यास सांगितलं आहे. तसंच संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांसाठी आपला हा आदेश लागू असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, "एक सर्कुलर प्रत्येक टोल कलेक्टरसाठी जारी केलं जाऊ शकतं, ज्यात अशाप्रकारची व्हीआयपी मार्गिका तयार करण्यास सांगता येईल. या मार्गिकेतून व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांशिवाय दुसऱ्या कोणालाही जाऊ देऊ नये. जे या नियमांचं उल्लंघन करतील, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी टोल कलेक्टरची असेल."