मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथांची भाषा राज ठाकरेंसारखी!

मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचं भाषण हिंदीतलं असलं तरी तक्रार तीच... महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसेसारख्या प्रादेशिक पक्षांचे नेते करतात तशीच. उत्तर प्रदेशातील, बिहारमधील तरुण आमच्या राज्यातले रोजगार बळकावतात.

मुंबई : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी शेतकरी कर्जमाफीपाठोपाठ घेतलेला उद्योग धोरणातल्या बदलाचा निर्णय वादात सापडला आहे. ही घोषणा करताना कमलनाथ यांनी वापरलेली भाषा मनसेच्या नेत्यासारखी होती. 'मध्य प्रदेशात उद्योगासाठी सवलती पदरात पाडून घेणारे उद्योजक रोजगार मात्र उत्तर प्रदेश-बिहारमधल्या लोकांना देतात. मध्य प्रदेशातले युवक मात्र बेरोजगारच राहतात' ही कमलनाथ यांची घोषणा मनसे-शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेची री ओढणारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेसच नाही, तर सर्वच उत्तर भारतीय नेत्यांची अडचण होणार आहे.

मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचं भाषण हिंदीतलं असलं तरी तक्रार तीच... महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसेसारख्या प्रादेशिक पक्षांचे नेते करतात तशीच. उत्तर प्रदेशातील, बिहारमधील तरुण आमच्या राज्यातले रोजगार बळकावतात. भावना प्रादेशिक अस्मितेची, स्वत:च्या राज्यातल्या तरुणांच्या हक्काच्या रक्षणाची असली तरी बोलणारे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचे नेते असले, तरी भूमिका हिंदी पट्टयाबाहेरील राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यासारखीच आहे. कमलनाथ म्हणाले तीच भावना हिंदी पट्ट्याबाहेरील राज्यांमध्येही खदखदत आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्याचा उल्लेख करत उत्तर भारतीयांचे कानही टोचले होते.

'जिथे जाल, त्या राज्याचा मान राखा. त्या राज्याची भाषा आली पाहिजे. आसाममध्ये तर गळे कापले. गुजरातमधून तुम्हाला हाकललं. मुंबईत आलात. मात्र त्याबद्दलचा प्रश्न तुम्ही नरेंद्र मोदींना नाही विचारत. तिथले मुख्यमंत्री, अमित शहा यांना कोणीच विचारत नाही!" असं राज ठाकरे म्हणाले होते.

कमलनाथ यांनी राज्याचं औद्योगिक धोरणही बदललं. त्याचं कारणच तसं आहे. मध्य प्रदेशात चार दशलक्ष कोटींची गुंतवणूक झाल्याचा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केला होता. मात्र त्याचवेळी राज्यातल्या बेरोजगारांची संख्या वाढतच राहिली होती.

2015 मधील 15 लाख 60 हजाराहून 2017 मध्ये 23 लाख 70 हजार झाली. म्हणजेच दोन वर्षात बेरोजगारांची संख्या सात लाख 90 हजारांनी वाढली. शिवराजांनी परिस्थिती चांगली असल्याचा दावा करताना हजारोंना रोजगार मिळाल्याचा दावा केला. मात्र त्याचवेळी राज्य आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मध्य प्रदेशातल्या फक्त 2016 मध्ये फक्त 129 जणांना रोजगार मिळाला होता. मग इतर रोजगार गेले कुठे? त्याचं उत्तरच कमलनाथांनी दिलं आणि उपायही सांगितला. उत्तर प्रदेश-बिहारमधील तरुण मध्य प्रदेशातले रोजगार बळकावतात. कमलनाथ खरंच बोलले. पण आता एक अडचण आहे. काँग्रेसला त्यांच्या या खरं बोलल्याचा उत्तर प्रदेश, बिहारात फटका बसू शकेल.

कमलनाथांच्या सत्याच्या प्रयोगाने सर्वात गोची होणार आहे, ती संजय निरुपम यांच्यासारख्या मुंबई काँग्रेसच्या तोंडाळ नेत्यांची. आता त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यानेच उत्तर प्रदेशीय, बिहारी स्थानिकांचे रोजगार बळकावत असल्याचं म्हटल्यानं निरुपम, कृपाशंकर आता महाराष्ट्रात कोणत्या तोंडानं विरोध करणार?