Liquor Prohibition Amendment Bill 2022: बिहारमधील सहा वर्षे जुन्या दारूबंदी कायद्यातील सर्वात मोठ्या दुरुस्तीला विधानसभेनं (Bihar Liquor Prohibition Amendment Bill 2022) मंजुरी दिलीय. विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हा विधेयक राज्यपालांकडे पाठवला जाईल. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर बिहारमध्ये दारूबंदी दुरुस्ती विधेयक 2022 लागू होणार आहे. या कायद्याद्वारे न्यायालयांवरील प्रतिबंधात्मक खटल्यांचा वाढता भार कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे. विधानसभेत सरकारच्या या निर्णयामुळं राज्यात दारूबंदी कायदा लागू होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. 


बिहार सरकारनं 2016 साली दारूवर बंदी घातली होती. राज्य सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयांमुळं न्यायालयांवर मोठा भार पडला आहे, असं भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांनी गेल्या वर्षी म्हटलं होतं. "न्यायालयात तीन लाख खटले प्रलंबित आहेत. लोक दीर्घकाळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि आता दारूच्या उल्लंघनाशी संबंधित वाढत्या प्रकरणांमुळे न्यायालयांवर अतिरिक्त भार पडतो", असंही त्यांनी म्हटलं होतं.


बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एप्रिल 2016 मध्ये बिहार दारूबंदी कायद्यांतर्गत राज्यात दारूबंदी लागू केली होती. दारूबंदी झाल्यापासून मोठ्या संख्येने लोक केवळ मद्यपान केल्यामुळं तरूंगात आहेत. यातील बहुंताश लोक गरीब कुटुंबियातील आहे. या खटल्यांमध्ये जामिनाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाला एक वर्षाहून अधिक कालावधी लागत आहे. 


बिहारमध्ये दारू पिणाऱ्यांवरील कडक कारवाई आता कमी होणार आहे. त्यांना तुरुंगात पाठवण्याऐवजी दंड भरून सोडण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम अद्याप ठरलेली नाही. सरकार स्वतंत्र नियम जारी करून हे ठरवू शकते. पहिल्यांदा मद्यपान करणाऱ्यांना दंड भरून सुटका करण्यात येणार आहे. दंड न भरल्यास त्यांना महिनाभर तुरुंगात जावं लागणार आहे. परंतु, वारंवार मद्यपान करणाऱ्यांना दंडासह तुरुंगात जावे लागू शकते.


हे देखील वाचा- 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha