Legal dispute over Governor-President deadline erupts : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर (Legal dispute over Governor-President deadline) कायदेशीर वादविवाद सुरू झाला आहे. माजी कायदा मंत्री अश्विनी कुमार म्हणाले की, यामुळे सरकार आणि न्यायालयांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, जी सोडवणं आवश्यक आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्पष्ट मत देईल अशी अपेक्षा आहे. घटनात्मक बाबींचे तज्ज्ञ वकील सुमित गेहलोत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2016 मध्ये गृह मंत्रालयाने राज्यपालांना तीन महिन्यांत विधेयकावर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. या आधारावर 8 एप्रिलला ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काही नवीन नाही. गेहलोत असेही म्हणाले की, कलम 74 मध्ये असे म्हटले आहे की राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागते, त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र भूमिका मर्यादित आहे. कलम 143 अंतर्गत, राष्ट्रपती कोणत्याही महत्त्वाच्या कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागू शकतात.

राष्ट्रपती-राज्यपालांच्या वेळेच्या मर्यादेच्या वादावर तज्ज्ञांचे मत

वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकरण केवळ वेळेच्या मर्यादेबद्दल नाही तर संघराज्य रचनेशी आणि नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. प्रश्न असा आहे की राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती अनिश्चित काळासाठी विधेयक रोखू शकतात का? असे केल्याने ते सरकारच्या कामात अडथळा आणू शकतात. ते जनतेला त्यांच्या कायदेविषयक अधिकारांपासून वंचित ठेवू शकतात. वकिल आशिष दीक्षित यांच्या मते राष्ट्रपती कायदेशीर किंवा सार्वजनिक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागू शकतात. न्यायालय इच्छित असल्यास प्रकरणाची सुनावणी करू शकते किंवा नम्रपणे नकार देऊ शकते. हे मत बंधनकारक नाही, परंतु संवैधानिक मार्गदर्शन म्हणून काम करते.

राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 मुद्दे

1. विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की कलम 201 मध्ये असे म्हटले आहे की जेव्हा विधानसभा विधेयक मंजूर करते तेव्हा ते राज्यपालांकडे पाठवावे आणि राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवतात. या परिस्थितीत, राष्ट्रपतींना विधेयक मंजूर करावे लागेल किंवा ते मंजुरी देत ​​नसल्याचे सांगावे लागेल.

2. न्यायालयीन पुनरावलोकन होईल

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की कलम 201 अंतर्गत, राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचा न्यायालयीन पुनरावलोकन केला जाऊ शकतो. जर विधेयकात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला प्राधान्य दिले गेले असेल, तर न्यायालय मनमानी किंवा द्वेषाच्या आधारे विधेयकाचे पुनरावलोकन करेल. न्यायालयाने म्हटले की जर विधेयकात राज्य मंत्रिमंडळाला प्राधान्य दिले गेले असेल आणि राज्यपालांनी मंत्री परिषदेच्या मदत आणि सल्ल्याविरुद्ध विधेयकावर निर्णय घेतला असेल, तर न्यायालयाला विधेयकाची कायदेशीर तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.

3. राज्य सरकारने राज्यपालांना कारणे द्यावी लागतील

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जेव्हा वेळ मर्यादा निश्चित केली जाते तेव्हा वाजवी वेळेत निर्णय घेतला पाहिजे. विधेयक मिळाल्यापासून 3 महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींनी निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. जर विलंब झाला तर विलंबाची कारणे द्यावी लागतील.

4. विधेयके वारंवार परत पाठवता येत नाहीत

न्यायालयाने म्हटले आहे की राष्ट्रपती विधेयक दुरुस्ती किंवा पुनर्विचारासाठी राज्य विधानसभेकडे परत पाठवतात. जर विधानसभेने ते पुन्हा मंजूर केले तर राष्ट्रपतींना त्या विधेयकावर अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल आणि विधेयक वारंवार परत करण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागेल.

इतर महत्वाच्या बातम्या