Uniform Civil Code: देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्यात आहेत. विधी आयोगाने समान नागरी कायद्यासाठीच्या मुद्यावर पब्लिक नोटीस जारी केली आहे. समान नागरी संहिता (यूसीसी) च्या गरजेकडे नव्याने लक्ष घालण्याचा आणि सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांच्या सदस्यांसह नागरिकांचे मत जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विधी आयोगाने म्हटले.
यापूर्वी, 21 व्या विधी आयोगाने 2018 मध्ये समान नागरी कायद्याबाबत अहवाल सादर केला होता. सध्याच्या स्थितीमध्ये समान नागरी कायद्याची गरज नाही असं 2018 मध्ये विधी आयोगाने म्हटलं होतं. आता या अहवालाला तीन वर्षे उलटल्याने पुन्हा परीक्षणाची गरज असं म्हणत ही नोटीस काढण्यात आली आहे.
विधी आयोगाने म्हटले की, समान नागरी कायद्याबाबत मागील अहवालाला तीन वर्ष उलटून गेली आहेत. विषयाची प्रासंगिकता आणि कोर्टांनी दिलेले विविध आदेश लक्षात घेता 22 व्या विधी आयोगाने पुन्हा एकदा नव्याने समान नागरी कायद्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
22 व्या विधी आयोगाला नुकतंच तीन वर्षाचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. कायदा मंत्रालयाने पाठवलेल्या एका पत्रानंतर समान नागरी कायद्याशी संबंधित मुद्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू करण्यात आली आहे.
30 दिवसांची मुदत...
22 व्या विधी आयोगाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर व्यापकपणे चर्चा करण्यासाठी विविध समाज घटकांचे, धार्मिक संघटनांची मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 30 दिवसाच्या आत नागरिकांना, संघटनांना आपल्या सूचना, मत सादर करण्याचे आवाहन विधी आयोगाने केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मुद्दा गाजणार?
समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार, भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समान नागरी मुद्या चर्चेत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या आणि इंद्रेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाच्या एका कार्यक्रमात नुकताच समान नागरी कायद्याबाबतचा रीतसर ठराव मंजूर करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिर उभारणे आणि समान नागरी कायदा लागू करणे हे तीन मुद्दे संघ परिवार आणि भाजपच्या अजेंड्यावर होती. त्यातील दोन मुद्दे पूर्ण करण्यात आले आहेत.