Deepender Singh Hooda: लोकसभेत अर्थ विधेयकावर बोलताना, हरियाणातील रोहतकचे काँग्रेस खासदार दीपेंद्र सिंग हुडा यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी केंद्र सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळातील रुपयाच्या घसरणीपासून ते वाढत्या कर्जापर्यंतच्या 12 विक्रमांची यादी दिली आणि म्हणाले की, देश केवळ सिलेंडरच्या संकटाचाच नव्हे, तर आत्मसमर्पणाच्या संकटाचाही सामना करत आहे. "तुम्ही सामरिक स्वायत्ततेचे आत्मसमर्पण केले आहे," असे ते म्हणाले. "आज अमेरिका ठरवत आहे की भारत तेल कुठून आणि कोणत्या किमतीत मिळवेल." अशा शब्दात त्यांनी हल्लाबोल केला. हुडा म्हणाले की, व्हेनेझुएलामधून तेल येईल अशी घोषणा करूनही अमेरिका हे ठरवत आहे. युद्धविराम कधी होईल हे अमेरिका ठरवत आहे. अर्थमंत्र्यांना उद्देशून ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यापूर्वी अर्थसंकल्प पहाटे 5 वाजता सादर केला जात असे, कारण ग्रेट ब्रिटनमधील लोक पहाटे 5 वाजता उठत असत. दीपेंद्र हुडा यांनी उपहासाने म्हटले, "आम्हाला वाटते की पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत तुम्हाला मध्यरात्री 12 वाजता अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार नाही."
दीपेंद्र हुडा म्हणाले की, गेल्या 12 वर्षांत अनेक विक्रम प्रस्थापित झाले आणि मोडले गेले आहेत. हे विक्रम आज अर्थव्यवस्थेची बिकट परिस्थिती दर्शवतात. दीपेंद्र हुडा यांनी सुषमा स्वराज यांची आठवण करून दिली आणि म्हणाले की, 12 वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षनेत्या असताना त्यांनी याच सभागृहात म्हटले होते की, रुपया घसरल्याने देशाची प्रतिष्ठाही कमी होते.
जगातील सर्वात वेगाने घसरणारे चलन
ते म्हणाले, "तुम्ही म्हणाल की युद्ध सुरू आहे. कच्चे तेल महाग झाले आहे. 2009 मध्ये, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 147 डॉलर होती, तेव्हा रुपया सुमारे 48 होता. 2014 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार गेले, तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 100 डॉलर होती आणि रुपया सुमारे 60 होता." दीपेंद्र हुडा उपहासाने म्हणाले, "तुम्ही म्हणता की ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. मी म्हणतो की हे जगातील सर्वात वेगाने घसरणारे चलन आहे." मी तुलना केली आहे की गेल्या तीन वर्षांत कोणत्या जागतिक चलनांमध्ये सर्वात मोठी घसरण झाली आहे, इराणी रियाल, लेबनीज पाउंड आणि भारतीय रुपया.
आपल्या देशात कोणते बॉम्ब पडत आहेत?
दीपेंद्र हुडा म्हणाले, "इराण आणि लेबनॉनमध्ये बॉम्ब पडत आहेत. आपल्या देशात कोणते बॉम्ब पडत आहेत? अर्थमंत्र्यांनी उत्तर देताना हे स्पष्ट केले पाहिजे. 78 वर्षांच्या इतिहासात, डिझेल, पेट्रोल, एलपीजी आणि युरिया तुमच्या सरकारच्या काळात होते तितके महाग कधीच नव्हते." ते म्हणाले, "2014 साली आमच्या काळात पेट्रोल 70 रुपये, डिझेल 50 रुपये आणि एलपीजी 400 रुपये होते. आज पेट्रोल 96 रुपये, डिझेल 88 रुपये आणि एलपीजी 913 रुपये आहे." हुडा म्हणाले, "तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती 100 ते 150 रुपयांपर्यंत होत्या. आज ते फक्त 100 रुपयांना इतके महाग झाले आहे." ते म्हणाले की, काँग्रेसच्या काळात पेट्रोलवर 9 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलवर 3.50 रुपये उत्पादन शुल्क होते आणि आज तुम्ही पेट्रोलवर 23 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 21 रुपये प्रति लिटर आकारत आहात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालाचा संदर्भ देत दीपेंद्र हुडा म्हणाले की, त्यांच्या सरकारच्या काळात विषमतेचा विक्रम प्रस्थापित झाला. चुकीच्या धोरणांमुळे हा विक्रम प्रस्थापित झाला. शेतकऱ्यांवर 32 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे, तर तुम्ही 16 लाख कोटी रुपयांचे कॉर्पोरेट कर्ज माफ केले. हवाई वाहतुकीपासून ते दूरसंचार क्षेत्रापर्यंत एकाच कंपनीची मोठी हिस्सेदारी असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला, ज्यामुळे सरकार अडचणीत आले आणि त्यांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरही सरकारला प्रश्न विचारले.
पहिल्यांदाच ओडीआय (ODI) परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) बरोबरीत
दीपेंद्र हुडा म्हणाले की, विक्रमी व्यापार तूटही नोंदवली गेली. त्यांच्या कार्यकाळात व्यापार तूट 126 अब्ज डॉलर होती. गेल्या वर्षी, ती 78 वर्षांतील विक्रमी पातळीवर पोहोचून 283 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. तुम्ही आत्मनिर्भर भारताबद्दल बोलता आणि भारताला जगावर अवलंबून असलेला देश बनवण्यासाठी तुम्ही काम केले आहे. ते म्हणाले की, तुमचे स्वतःचे आर्थिक सर्वेक्षण गुंतवणुकीवरील तुमचे दावे खोटे ठरवत आहे. गेल्या वर्षी एक विक्रम नोंदवला गेला. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून 20 अब्ज डॉलर काढून घेतले, जे 78 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. हुडा म्हणाले की, तुमच्या सरकारच्या काळात केवळ थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) कमी झाली नाही, तर पहिल्यांदाच ती ओडीआयच्या (परदेशी थेट गुंतवणूक) पातळीवर पोहोचली आहे.
कर्ज 68 अब्ज डॉलर्स तुम्ही 738 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवले
ते म्हणाले की, यावर्षी देशात 29.1 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आली, पण त्यापैकी 29.2 अब्ज डॉलर्स आपल्या कंपन्यांनी बाहेर नेले. कर्जाबद्दल तुम्ही म्हणालात की ते 56 टक्के आहे. सत्य हे आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकत्रित कर्ज 82 टक्के आहे. दीपेंद्र हुडा म्हणाले की, 2014 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हा देशाचे कर्ज 68 अब्ज डॉलर्स होते. आज तुम्ही ते 738 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवले आहे. हुडा म्हणाले की, तुम्ही करप्रणाली सोपी करण्याबद्दल बोलता. तुमचे आठ लाख कोटी रुपये आयकर अपीलमध्ये, तर 16 लाख कोटी रुपये कॉर्पोरेट आयकर विभागात अडकले आहेत. त्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. तुमचा इतका पैसा अडकून पडला आहे, जो भारताच्या संरक्षण बजेटच्या तिप्पट आहे. ते म्हणाले की, देशाच्या इतिहासातील सर्वात कमी संरक्षण बजेट बनवण्याचे काम तुमच्या सरकारच्या काळात झाले. जीडीपीच्या 1.6 टक्के. आमच्या काळात ते जीडीपीच्या 2.5 टक्के होते.