नवी दिल्ली : फरार मद्यसम्राट विजय मल्ल्या (Vijay Mallya) याच्या समोरील अडचणींमध्ये वाढ झाली असून त्याच्या वकिलाने खटला लढण्यास नकार दिला आहे. विजय मल्ल्याचा कोणताही पत्ता आपल्याकडे नसून त्याच्याशी संवाद होत नाही, अशा परिस्थिती मी हा खटला लढू शकत नाही असं मल्ल्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. 


नऊ हजार कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणातील आरोपी विजय मल्ल्याविरुद्ध भारतात खटला सुरू आहे. विजय मल्ल्या फरार असून तो सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास आहे. विजय मल्ल्याविरोधात भारतात सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. विजय मल्ल्याची बाजू अॅड. ईसी अगरवाल हे मांडत आहेत. नुकतंच या प्रकरणी सुनावणी झाली असून त्यामध्ये अॅड. अगरवाल यांनी विजय मल्ल्याची बाजू मांडू शकत नाही असं न्यायालयाला सांगितलं. 


काय म्हणाले विजय मल्ल्याचे वकील? 


न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. अॅड. अगरवाल यांनी सांगितलं की, मला माहिती आहे विजय मल्ल्या हे ब्रिटनमध्ये आहेत. पण त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधता येत नाही. माझ्याकडे त्यांचा ई-मेल आहे, पण मी त्यांना ट्रेस करु शकत नाही. अशा परिस्थिती मी त्यांची बाजू मांडू शकत नाही, मला यातून मोकळं करावं. 


विजय मल्ल्याच्या वकिलाने केलेली ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. न्यायालयाने त्यांना सांगितलं आहे की, न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये विजय मल्ल्याचा ई मेल अॅड्रेस नोंद करावा, त्यांचा पत्ता असेल तर तोही द्यावा. 


या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढच्या वर्षी, जानेवारी महिन्यात होणार आहे. 


 बँक फसवणूक प्रकरणात 2017 साली पहिला खुलासा करण्यात आला. मद्य व्यावसायिक आणि किंगफिशर विमान कंपनीचा मालक असलेल्या विजय मल्ल्याने स्टेट बँक, आयडीबीआय आणि अन्य काही बँकांचे मिळून 9000 कोटींचे कर्ज बुडवल्याचे उघड झाले. त्यानंतर पळून गेलेला विजय मल्ल्या सध्या इंग्लंडमध्ये राहात आहे. मल्ल्याला भारताकडे सोपवण्यात यावं, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. इंग्लंडच्या न्यायालयातही मल्ल्याविरोधात केस चालू आहे.


या आधी विजय मल्ल्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी चार महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात  आली होती. यासोबतच त्याला दोन हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आला होता. न्यायालयाने मल्ल्याला आठ टक्के व्याजासह 4 कोटी डॉलर (सुमारे 31,76,42,000 रुपये) जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.