अल्पवयीन मुलाच्या गुप्तांगाचे चुंबन घेणे हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत 'लैंगिक अत्याचार', हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; आरोपीची 20 वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली

आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा लैंगिक हेतूने तोंडाने गुप्तांगाला स्पर्श केला जातो, तेव्हा ते कृत्य पॉक्सो कायद्याच्या कलम 3 (डी) अंतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरते, ज्यासाठी कलम 4 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.

Kerala High Court on POSCO

Source : Facebook

Kerala High Court: मुलाच्या गुप्तांगाचे चुंबन घेणे हे पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती ए. बद्रुद्दीन यांनी दोषीचे अपील फेटाळून लावले आणि कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली 20 वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, 1 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा लैंगिक हेतूने तोंडाने गुप्तांगाला स्पर्श केला जातो, तेव्हा ते कृत्य पॉक्सो कायद्याच्या कलम 3 (डी) अंतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरते, ज्यासाठी कलम 4 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे, आरोपीने कायद्याच्या कलम 5 (1) आणि 6 अंतर्गत गुन्हे केले आहेत, हा विशेष न्यायाधीशांचा निष्कर्ष योग्य आहे.

दारू आणि गांजाच्या विड्या देऊन लैंगिक शोषण 

आरोपीने एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला दारू आणि गांजाच्या विड्या दिल्या आणि त्यानंतर त्याच्यावर दोनदा गंभीर लैंगिक अत्याचार केले. आरोपीने अल्पवयीन मुलाला एका दुकानात नेले, त्याचे कपडे काढले आणि त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सो कायद्याच्या कलम 6 (गंभीर लैंगिक अत्याचार) सोबत कलम 5 (1) आणि कलम 10 सोबत कलम 9 (1), तसेच बाल न्याय कायद्याच्या कलम 77 अन्वये दोषी ठरवले. त्याला 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. आरोपीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की त्याला या प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात आले आहे आणि वय लक्षात घेता सौम्यतेची मागणी केली. दुसरीकडे, फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की पीडितेच्या जबाबाला इतर पुराव्यांचा आधार आहे. तथापि, बचाव पक्षाने कोणताही पुरावा सादर केला नाही.

आरोपीचा दोनदा लैंगिक अत्याचार

अल्पवयीन मुलाने सांगितले की आरोपीने त्याच्यावर दोनदा लैंगिक अत्याचार केले. पॉक्सो कायद्याच्या कलम ३ (डी) च्या कायदेशीर परिभाषेनुसार, आरोपीने मुलाच्या खासगी अवयवांचा केवळ विनयभंग करणे हे कलम 3 (डी) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे. न्यायालयाने म्हटले की या कलमासाठी मुखमैथुन किंवा खोलवर प्रवेश आवश्यक नाही. न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, आरोपीने कायद्याच्या कलम 9 (1) आणि 10 अंतर्गत गुन्हे केले आहेत, हा विशेष न्यायाधीशांचा निर्णय योग्य होता.

महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या 

या प्रकारचे गुन्हे अत्यंत संवेदनशील असतात. अशा गुन्ह्यांचा सामना करणाऱ्या मुलांसाठी चाइल्डलाइन एक विनामूल्य, 24-तासांची हेल्पलाइन सेवा पुरवते. मदतीसाठी आणि संरक्षणासाठी 1098 या क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. 

इतर महत्वाच्या बातम्या