Kerala Government Vs Governor: केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) आणि राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केरळ मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना कुलपती पदावरून हटवण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेतला. राज्य मंत्रिमंडळ कुलपतींच्या जागी तज्ज्ञ आणण्याचा विचार करत आहे. राज्यपाल खान यांनी राज्यातील सर्व 11 विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
कुलपतींच्या जागी तज्ज्ञांची नियुक्ती होणार
येत्या अधिवेशनात केरळमध्ये राज्यपालांना कुलपती पदावरून हटवण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर कुलपतींच्या जागी तज्ज्ञांची नियुक्ती केल्याची चर्चा आहे. विद्यापीठाचे कुलपती, हे राज्यपाल असतात. दरम्यान, केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यपाल आणि राज्य विद्यापीठांचे कुलपती आरिफ मोहम्मद खान यांना या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत, ज्या 9 विद्यापीठांच्या कुलगुरूं कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
तीन दिवसांची मुदत
न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी कुलपतींना उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबर निश्चित केली. विद्यापीठांचे कुलपती आरिफ खान यांनी राज्यातील 11 विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नोटीस बेकायदेशीर आणि अवैध असल्याचा दावा करत कुलगुरूंनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
अकरा विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्याचे आदेश
केरळच्या राज्यपालांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार केरळचे महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचीन विज्ञान, प्रोद्योगिकी विश्वविद्यापीठ, केरळ मत्स्यविद्या आणि महासागर अभ्यास विद्यापीठ, कन्नूर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम तंत्रज्ञान विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालिकत विद्यापीठ आणि थुनाचथ एझुथाचन मल्याळम विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राजीनाम्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाकडून या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास नकार
राज्यपालांनी सिझा थॉमस यांची तिरुवनंतपुरममधील एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (KTU) चे प्रभारी कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सरकारने उच्च न्यायालयाला या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, मंगळवारी न्यायालयाने या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
एकाच नावाची शिफारस
सुप्रीम कोर्टाने ऑक्टोबरमध्ये डॉ राजश्री एमएस यांना यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कारण देत कुलगुरू पदावरून हटवले होते. प्रोफेसर सृजित पीएस यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने 2 ऑगस्ट 2021 रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. तसेच, UGC च्या नियमांनुसार, शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांच्या पॅनेलमधून कुलपतींची नियुक्ती करतील. त्यामुळे एकाच नावाची शिफारस असताना कुलपतींना अन्य उमेदवारांच्या नावांचा विचार करण्याचा पर्याय नव्हता.