बंगळुरू:कर्नाटकमध्ये होणाऱ्या आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावरून (Socio-Economic Survey Karnataka) संदर्भात मोठा वाद पेटला आहे. लिंगायत समाजाच्या सर्वोच्च संघटनेने (Apex Body of Lingayat Community) समाजातील सर्व सदस्यांना या सर्वेक्षणात स्वतःची ओळख ही हिंदू म्हणून नव्हे तर ‘वीरशैव-लिंगायत (Veerashaiva-Lingayat)’ म्हणून नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे.
लिंगायत समाजाचा मुद्दा संवेदनशील ठरत आहे कारण हा समूदाय दीर्घकाळापासून हिंदूंपासून स्वतंत्र धर्म (Separate Religion) म्हणून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. समाजातील मोठा घटक असा दावा करतो की, लिंगायत हा वेगळा धार्मिक गट आहेत आणि त्यांना स्वतंत्र ओळख द्यावी.
जातीय जनगणनेआधी अधिकृत पत्र
येत्या 22 सप्टेंबरपासून कर्नाटकमध्ये जातीय जनगणना (Caste Census Karnataka) सुरू होणार आहे. त्याआधीच वीरशैव-लिंगायत महासभेने हे अधिकृत पत्र जारी करून समाजातील सदस्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांच्या नेतृत्वाखाली, तसेच राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि AICCच्या निर्देशानुसार, कर्नाटकात या जायीत सर्वेक्षणाला सुरुवात होत आहे. सरकारने हे सर्वेक्षण तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
भाजपच्या हिंदू व्होट बँकवर परिणाम
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर लिंगायत समाजाने आपली स्वतंत्र धार्मिक ओळख अधोरेखित करण्यास सुरुवात केली, तर त्याचा थेट फटका भाजप (BJP) ला बसू शकतो. भाजपचा सर्वात मोठा आधार हिंदू व्होट बँक आहे. मात्र, लिंगायत समाज जर स्वतंत्रपणे नोंदवला गेला, तर भाजपच्या मतांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
लिंगायतांची लोकसंख्या किती?
मागील सर्वेक्षणानुसार कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाची लोकसंख्या 11 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले होते. हा आकडा राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) च्या 18 टक्के, तसेच मुस्लिम समाजाच्या 13 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, लिंगायत नेत्यांचा ठाम दावा आहे की या समुदायाची लोकसंख्या प्रत्यक्षात 17 टक्के आहे.
उत्तर कर्नाटकमधील लिंगायत नेते एम. बी. पाटील (MB Patil) आणि लक्ष्मी हेब्बाळकर (Laxmi Hebbalkar) यांनी या आकडेवारीवर सार्वजनिकरित्या नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, मागील अहवालातील आकडे चुकीचे असून लिंगायतांची संख्या प्रत्यक्षात खूप जास्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधील आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, त्याचे दूरगामी राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वीरशैव-लिंगायत (VeerashaivaLingayat) समुदायाने जर स्वतंत्र धार्मिक ओळख दाखवण्यास सुरुवात केली, तर राज्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल दिसू शकतात.
ही बातमी वाचा:
