Hemant Nimbalkar : कोल्हापूरचे सुपूत्र कर्नाटक राज्य गुप्तचर विभागाचे संचालक आणि डॅशिंग आयपीएस अधिकारी हेमंत निंबाळकर (Hemant Nimbalkar) यांना मुख्यमंत्री पदक जाहीर करण्यात आलं आहे. कर्नाटकात हेमंत निंबाळकर यांच्यासह गुप्तचर विभागातील 22 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री पदकाने सन्मानित करण्यात येईल. निंबाळकर 1998 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. एका मराठी अधिकाऱ्याने कर्नाटकात ठेवलेला दबदबा नेहमीच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद राहिला आहे. कर्नाटकात नक्षलींना गुडघ्यावर आणण्यात आयपीएस हेमंत निंबाळकरांचा सिंहाचा वाटा आहे.
जहाल नक्षलींकडून आत्मसमर्पण
यावर्षी जानेवारी महिन्यात चिक्कमगलुरू जिल्ह्यात सहा नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करताना शस्त्रे खाली ठेवली होती. सहा कुख्यात नक्षलींनी आत्मसमर्पण केल्याने कर्नाटक सरकारने राबवलेल्या मोहिमेला मोठं यश आलं होतं. कर्नाटक सरकारने नक्षली चळवळीचा खात्मा करण्यासाठी नक्षल आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन समिती स्थापन केली होती. या समितीने सहा जहाल नक्षलींना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पडताना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी दिली. नक्षली चळवळीचा खात्मा करण्यासाठी विविध पातळीवर धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. यामध्ये कर्नाटक गुप्तचर विभागाचे हेमंत निंबाळकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
नक्षलींवर गुप्तचर विभागाची नजर
कर्नाटकमध्ये 2022-23 च्या सुरुवातीला नक्षलवादी कारवायांनी पुन्हा डोके वर काढले होते. मार्च 2024 पासून, मालनाड आणि किनारी कर्नाटक प्रदेशात सक्रिय झाले होते. तेव्हापासून त्यांच्या हालचालींवर नक्षलविरोधी दल (एएनएफ) आणि हेमंत निंबाळकर यांच्या नेतृत्वातील कर्नाटकच्या गुप्तचर विभागाचे लक्ष होते. एएनएफने कारवाया सुरू करतानाच सरकारने आत्मसमर्पण धोरण सुद्धा लागू करत नक्षलींना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी दिली होती.
कोण आहेत हेमंत निंबाळकर?
हेमंत निंबाळकर हे कोल्हापूरचे सुपुत्र असून ते 1998 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. कर्नाटकातील एक धडाडीचे पोलिस अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे. बेळगाव जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय काम केलं आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील गणेशोत्सवादरम्यान दरवर्षी होणारी हिंदू- मुस्लिम दंगल त्यांनी कायमची थांबवली. सीमाभागात धगधगत असलेला मराठी-कन्नड वाद मिटवण्यामध्येही त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. बेळगावमध्ये असताना त्यांनी महिला आणि युवतींच्या सुरक्षतेसाठी आणि त्यांच्यामध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘अक्का-माई कार्यक्रम’ राबवला. त्याची युनेस्कोने दखल घेत कौतुक केलं होतं.
इतर महत्वाच्या बातम्या