Kannada language study mandatory: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कन्नड भाषेचा अभ्यास अनिवार्य (Kannada language study mandatory) करण्याबाबत सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. राज्यातील सीबीएससी आणि सीआयएससीई शाळांमध्ये कन्नडचा अभ्यास अनिवार्य करण्याविरुद्ध 2023 मध्ये जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली होती. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती व्ही कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सीएम जोशी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही सरकारने या प्रकरणात कोणताही आक्षेप नोंदवलेला नाही. यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की तुमची यंत्रणा तयार ठेवा, अन्यथा आम्ही अंतरिम दिलासा देण्याचा विचार करू. या याचिकेत कन्नड भाषा शिक्षण कायदा- 2015, कन्नड भाषा शिक्षण नियम- 2017 आणि कर्नाटक शैक्षणिक संस्था नियम- 2022 ला आव्हान देण्यात आले आहे.
कायदे पसंतीची भाषा निवडण्यास प्रतिबंध करतात
याचिकेत म्हटले आहे की तिन्ही कायदे विद्यार्थ्यांच्या पसंतीच्या तीन भाषा निवडण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात. याचा त्यांच्या निकालांवर आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. तसेच, इतर भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे जीवनमानही धोक्यात येऊ शकते. याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशाचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती. असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की याचिकाकर्त्यांचा कन्नड शिकवण्यास विरोध नाही, तर ती अनिवार्य करण्यास आक्षेप आहे.
कन्नड न बोलण्यावरून वाद, बँक व्यवस्थापकाची बदली
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापक आणि बेंगळुरूमधील एका ग्राहकामध्ये कन्नड बोलण्यावरून वाद झाला. याचा एक व्हिडिओही व्हायरल झाला. 1 मिनिट 23 सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थापकाला 'हा भारत आहे, हिंदी माझी राष्ट्रभाषा आहे, मी फक्त हिंदीतच बोलेन' असे म्हणताना ऐकू येते. त्याच वेळी, ग्राहक वारंवार त्याला कन्नड बोलण्यास भाग पाडतो. तो म्हणत आहे - 'आधी कन्नड, नंतर देश.' कन्नड संघटनांनी या प्रकरणात निषेध करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर, शाखा व्यवस्थापकाची बदली करण्यात आली.
इतर महत्वाच्या बातम्या