Justice Yashwant Verma : रोख प्रकरणाशी संबंधित न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशी आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाची अंतर्गत समिती या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. अहवालात काही चुकीचे आढळल्यास एफआयआर दाखल केला जाईल किंवा प्रकरण संसदेत पाठवले जाईल.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्याला 14 मार्च रोजी आग लागली. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाला त्यांच्या स्टोअर रूममध्ये पोतीच्या पोती भरून जळालेला पैसा सापडला होता. घराबाहेरही नोटा सापडल्या होत्या. तेव्हापासून हे संपूर्ण प्रकरण चर्चेत आहे.
34 वर्षे जुन्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात एफआयआरची मागणी करणारी याचिका वकील मॅथ्यूज जे नेदुमपारा आणि इतर तिघांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 34 वर्षे जुन्या निर्णयालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. 1991 च्या के वीरस्वामी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की CJI च्या परवानगीशिवाय कोणत्याही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी खटला सुरू करता येणार नाही. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीतून हटवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार, 26 मार्च रोजी उच्च न्यायालयातील प्रशासकीय कामाशी संबंधित समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. यात न्यायमूर्ती वर्मा यांचा समावेश नव्हता.
बदलीच्या विरोधात अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशन
न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्यास तेथील बार असोसिएशनचा विरोध आहे. यासाठी बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी 27 मार्च रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि कॉलेजियमच्या सदस्यांची भेट घेतली आणि बदलीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 24 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बदलीची तक्रार केली होती.याला बार असोसिएशनने विरोध करत 25 मार्चपासून संप सुरू केला होता.बदलीचा आदेश आल्यानंतर बार असोसिएशनने यावर टीका केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी शुक्रवारचा दिवस 'भारताच्या न्यायव्यवस्थेसाठी सर्वात काळा दिवस' असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शपथविधी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
वर्मा चौकशी समितीसमोर हजर राहण्याची शक्यता
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा येत्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या इनहाऊस समितीसमोर हजर राहू शकतात. समितीसमोर हजर होण्यापूर्वी बुधवारी ज्येष्ठ वकिलांची भेट घेतली. त्यापैकी अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, अरुंधती काटजू, तारा नरुला, स्तुती गुर्जर आणि दुसरे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी पोहोचले. वकिलांनी चौकशी समितीसमोर दिलेली उत्तरे अंतिम करण्यात मदत केली. वास्तविक, न्यायमूर्ती वर्मा त्यांचे अंतिम उत्तर तयार करत आहेत, हा पुढील कारवाईचा आधार ठरेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या