नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणावर रोकड सापडल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. CJI खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सविस्तर अहवाल पाठवण्यास सांगितले आहे. कॉल डिटेल रेकॉर्ड तपासण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शनिवारी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी बेहिशेबी रोकड सापडल्याच्या आरोपांशी संबंधित अहवाल, फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले. अशा प्रकारची ही पहिली आणि दुर्मिळ घटना आहे. 

दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी दिला होता व्हिडिओ 

यापूर्वी, दिल्लीचे पोलिस आयुक्त संजय अरोरा यांनी CJI संजीव खन्ना आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांच्यासोबत एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यामध्ये 14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी रोख रक्कम जळाल्याचे समोर आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध सखोल चौकशी केली जाणार आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी फोटो पुरावे असतानाही स्वत:ला निर्दोष घोषित केले होते. स्वत:ला गोवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

सरन्यायाधीशांनी विचारले तीन प्रश्न 

CJI खन्ना यांनी शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून तीन प्रश्नांची उत्तरे मागितली. यातील पहिला प्रश्न असा आहे की ते (न्यायमूर्ती वर्मा) त्यांच्या आवारात असलेल्या खोलीत पैसे/रोख रक्कम असल्याचा हिशोब द्यावा. दुसरे, त्या खोलीत सापडलेल्या पैशांचा/रोखचा स्रोत स्पष्ट करा. तिसरा प्रश्न असा आहे की, 15 मार्च 2025 रोजी सकाळी खोलीतून जळालेले पैसे/रोख बाहेर काढणारी व्यक्ती कोण आहे?

दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अहवालात काय?

CJI कडे पाठवलेल्या त्यांच्या अहवालात CJI उपाध्याय म्हणाले की, दिल्ली पोलिस प्रमुख अरोरा यांनी 14 मार्चच्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या कथित आगीच्या घटनेचा व्हिडिओ शेअर केला होता आणि रोख रक्कम सापडली होती. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा व्हिडिओ दाखवला आणि पैशाचा स्रोत आणि त्याच्या अधिकृत बंगल्यात त्याची उपस्थिती याबद्दल विचारले तेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा यांनी "त्यांच्याविरुद्ध कट रचल्याची भीती" व्यक्त केली. दिल्लीच्या सीजेआयने असे सांगून निष्कर्ष काढला की माझे प्रथमदर्शनी मत आहे की संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराच्या रक्षकांची मागवली माहिती 

CJI ने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीचे अधिकृत कर्मचारी, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी गेल्या सहा महिन्यांत तैनात केलेले खाजगी सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक यांचा तपशील तपासण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या गेल्या सहा महिन्यांतील अधिकृत किंवा इतर मोबाइल फोन नंबरचे कॉल रेकॉर्ड तपशील देण्यासाठी मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना विनंती पत्र पाठवले जाऊ शकते.

CJI ने न्यायमूर्ती उपाध्याय यांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना 'त्यांच्या मोबाईल फोनची विल्हेवाट लावू नका किंवा त्यांच्या मोबाईल फोनवरून कोणतेही संभाषण, संदेश किंवा डेटा हटवू नका किंवा बदलू नका' असा सल्ला देण्यास सांगितले होते. उत्तरात, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी लिहिले की, कॉल तपशील रेकॉर्ड प्राप्त झाला आहे आणि या पत्रासह पेन ड्राइव्हमध्ये पाठविला जात आहे. आयपीडीआरच्या संदर्भात, ते पोलिस आयुक्त, दिल्ली/मोबाइल सेवा प्रदात्याकडून प्राप्त होताच ते तुम्हाला ताबडतोब उपलब्ध करून दिले जाईल.

न्यायमूर्ती वर्मा काय म्हणाले?

निर्दोष असल्याची बाजू मांडत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी लिहिले, “मी स्पष्टपणे सांगतो की, त्या स्टोअररूममध्ये मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कधीही रोकड ठेवली नाही आणि ती रोकड आमची नाही. ही रोकड आमच्याकडे आहे किंवा साठवून ठेवली आहे ही कल्पना किंवा सूचना पूर्णपणे मूर्ख असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणीतरी मोकळ्या, सहज उपलब्ध असलेल्या आणि सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या स्टोअर-रूममध्ये स्टाफ क्वार्टरजवळ किंवा आऊटहाऊसमध्ये रोकड ठेवेल ही सूचना अविश्वसनीय आहे.

14 मार्च रोजी रात्री होळीच्या दिवशी माझ्या शासकीय निवासस्थानाच्या जवळ असेलल्या स्टोअररूममध्ये आग लागली होती. ही स्टोअररूम आमचे सर्व कर्मचारी जुने फर्निचर, बाटल्या, क्रॉकरी, गाद्या, वापरलेले गालिचे, बागेच्या कामाचं सामान, आणि इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरतात. या खोलीचे दरवाजे कायम उघडे असतात. तिथे मुख्य प्रवेशद्वारातून आणि स्टाफ क्वार्टरच्या मागून प्रवेश करता येतो.

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी पुढे सांगतात की, जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मी आणि माझी पत्नी मध्यप्रदेशमध्ये होतो. तर दिल्ली येथील निवासस्थानी माझी मुलगी आणि वृद्ध आई होती. मध्यरात्री त्या ठिकाणी आग लागली, तेव्हा माझ्या मुलीने आणि खाजगी सचिवांनी अग्निशमन दलाला याची माहिती दिली. त्यानंतर ही आग विझवण्यात आली. आमच्या कुटुंबातील सदस्य जेव्हा तिथे पोहोचले तेव्हा तिथे नोटा किंवा नोटांचे अवशेष सापडले नव्हते.

मी किंवा माझ्या कुटुंबामधील कुठल्याही सदस्याने त्या स्टोअर रूममध्ये कधीही रोख रक्कम ठेवली नव्हती. माझ्यावर होत असलेले आरोप अविश्वसनीय, निंदनीय आणि हास्यास्पद आहेत. मी जेव्हा दिल्लीमध्ये परतलो तेव्हा मला या घटनेची माहिती समजली. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी मला फोन करून या घटनेची माहिती दिली, तोपर्यंत मला केवळ शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचंच सांगितलं होतं.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी पुढे सांगितले की, माझ्या कुटुंबीयांचे सर्व आर्थिक व्यवहार हे बँकांच्या माध्यमातून, यूपीआय आणि कार्डच्या माध्यमातून होतात. रोख रकमेच्या देवाण घेवाणीचा प्रश्नच नाही. सदर व्हिडीओमध्ये दिसत असलेल्या नोटा ह्या मी घटनास्थळी असताना सापडल्या नव्हत्या. 

तेव्हा तिथे कुठल्याही प्रकारची रोख रक्कम सापडली नव्हती

आगीची घटना घडल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या खासगी सचिवाने जळालेल्या खोली पाहिली होती. तेव्हा तिथे कुठल्याही प्रकारची रोख रक्कम किंवा जळालेल्या नोट्या सापडल्या नव्हत्या. मात्र 16 तारखेला कोर्टाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी  मी मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी मला दिल्ली पोलिसांनी दिलेला एक व्हिडीओ दाखवला. तो व्हिडीओ पाहून मला धक्काच बसला कारण घटनास्थळावरील दृश्य आणि व्हिडीओत दिसत असलेलं दृश्य एकदम वेगळंच होतं. हा सर्व प्रकार मला फसवण्यासाठी आणि बदनाम करण्यासाठी आखलेला कट असल्याचा मला संशय आहे. याआधीही सोशल मीडियावरून माझ्या विरोधात अफवा पसरवण्यात आल्या होत्या. ही घटना सुद्धा त्याच कटाचा भाग असल्याचं दिसत आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.