Justice Surya Kant: वरिष्ठ न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश होतील. विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी आज (27 ऑक्टोबर) केंद्र सरकारकडे त्यांच्या नावाची शिफारस केली. यासह, सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पारंपारिकपणे, विद्यमान सरन्यायाधीश कायदा मंत्रालयाने सांगितल्यानंतरच त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांची शिफारस करतात. विद्यमान सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत 24 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी निवृत्त होतील. त्यांचा कार्यकाळ अंदाजे 14 महिन्यांचा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 65 व्या वर्षी निवृत्त होतात.
हरियाणाच्या पहिल्याच व्यक्तीला सर्वोच्च मान
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर पोहोचणारे हरियाणातील पहिले व्यक्ती असतील. त्यांच्या नावाची शिफारस करताना, सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयाचा कार्यभार स्वीकारण्यासाठी योग्य आणि सक्षम आहेत.
दहावीची परीक्षा देण्यासाठी गेल्यावर पहिल्यांदा शहर पाहिले
न्यायाधीश सूर्यकांत यांचा प्रवास हरियाणातील हिसारमधील पेटवाड या छोट्याशा गावातून सुरू झाला. त्यांचे वडील शिक्षक होते. त्यांनी आठवीपर्यंतचे शिक्षण गावातील शाळेत घेतले, जिथे बसण्यासाठी बाक नव्हते. इतर गावकऱ्यांप्रमाणे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी मोकळ्या वेळेत शेतात काम केले. हिसारमधील एका लहानशा गावात, हांसी येथे दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा देण्यासाठी गेल्यावर त्यांनी प्रथम शहर पाहिले.
न्यायाधीश सूर्यकांत यांचे संस्मरणीय निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक संवैधानिक खंडपीठांचे सदस्य राहिले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांनी घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कायद्याशी संबंधित 1,000 हून अधिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांच्या प्रमुख निर्णयांमध्ये 2023 मध्ये कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणे समाविष्ट आहे.
- डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम यांच्याशी बलात्कार प्रकरणात तुरुंगात झालेल्या हिंसाचारानंतर 2017 मध्ये डेरा सच्चा सौदाची संपूर्ण स्वच्छता करण्याचे आदेश देणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाचा ते भाग होते.
- न्यायाधीश सूर्यकांत हे वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित करणाऱ्या आणि सरकार त्याची समीक्षा करेपर्यंत त्याअंतर्गत कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल करू नयेत असे निर्देश देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते.
- न्यायाधीश सूर्यकांत यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय दिले जाते.
- न्यायाधीश सूर्यकांत हे 1967 च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाला उलटवणाऱ्या सात न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाचा भाग होते, ज्यामुळे विद्यापीठाला संस्थेच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
- ते पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्याने बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे एक पॅनेल तयार केले होते. त्यांनी असेही म्हटले की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही.
बिहार एसआयआर प्रकरणाचीही सुनावणी केली
न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बिहारमधील एसआयआरशी संबंधित एका प्रकरणाचीही सुनावणी केली. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर भर देत, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाला बिहारमधील विशेष सघन पुनरावृत्तीनंतर मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख नावांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले.
इतर महत्वाच्या बातम्या