Indigo Airlines Crisis: विमान वाहतूक क्षेत्रात इंडिगो एअरलाइन्सची मक्तेदारी आता तपासाच्या कक्षेत आहे. देशातील निष्पक्ष व्यापाराचे निरीक्षण करणारी संस्था, भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) ही देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी स्पर्धा नियमांचे उल्लंघन करत आहे का याची चौकशी करत आहे. इंडिगो संकट हे स्पर्धा कायद्याच्या कलम 4 चे उघड उल्लंघन मानले जाते. त्यानुसार, कंपनी मनमानी किंमती आकारण्यासाठी किंवा मनमानी पद्धतीने सेवा चालवून ग्राहकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी वर्चस्वाचा वापर करू शकत नाही. स्पर्धा आयोग इंडिगोची मक्तेदारी स्थिती, विशिष्ट मार्गांवरील वर्चस्व आणि गैरवापर यासह अनेक पैलूंची अंतर्गत चौकशी करत आहे. जर भाडेवाढ सिद्ध झाली तर आयोग चौकशीचे आदेश देईल.
इंडिगोने आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञाची नियुक्ती केली
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) विमान वाहतूक नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोला मोठ्या प्रमाणात क्रू टंचाईचा सामना करावा लागला. यामुळे 1 ते 10 डिसेंबर दरम्यान इंडिगोच्या 5,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगोने अंतर्गत चौकशी पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय तज्ञांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीईओ पीटर एल्बर्स शुक्रवारी डीजीसीए समितीसमोर हजर झाले. कंपनीने यापूर्वी जगप्रसिद्ध विमान वाहतूक तज्ज्ञ कॅप्टन जॉन इल्सन यांना स्वतंत्र चौकशीचे काम सोपवले होते. या हालचालीवरून असे दिसून येते की एअरलाइनवर तिच्या ऑपरेशनल मॉडेल आणि व्यवस्थापन प्रक्रियेचा सखोल आढावा घेण्यासाठी दबाव आहे. इल्सन यांनी चार दशकांपासून जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या संघटनांचे नेतृत्व केले आहे. इंडिगो बोर्डाच्या क्रायसिस मॅनेजमेंट ग्रुपच्या शिफारशीनुसार ही नियुक्ती करण्यात आली.
चार फ्लाइट ऑपरेशन्स इन्स्पेक्टर बरखास्त
डीजीसीएने इंडिगोच्या चार फ्लाइट ऑपरेशन्स इन्स्पेक्टरना बरखास्त केले आहे. ऋषी राज चॅटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल आणि प्रियम कौशिक. हे अधिकारी एअरलाइनच्या सुरक्षिततेचे आणि ऑपरेशनल अनुपालनाचे निरीक्षण करत होते.
डीजीसीएने देखरेख नियम बदलले
- देशभरात उड्डाण विलंब, गर्दी, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि ऑपरेशनल व्यत्ययांच्या वाढत्या घटनांमध्ये, डीजीसीएने त्यांच्या देखरेख प्रणालीचे संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश शुक्रवारी लगेचच लागू झाला.
- पहिल्यांदाच, डीजीसीएने प्रमाणित प्रक्रियेच्या रूपात इतकी व्यापक, जमिनीवर तपासणी यंत्रणा लागू केली आहे. यामुळे विमानतळ संचालक आणि विमान कंपन्यांसाठी जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढेल.
12 पानांच्या नवीन आदेशातील प्रमुख मुद्दे
- आता, सर्व डीजीसीए तपासणी पथकांना नियमित तपासणी भेटी दरम्यान सात तास अनिवार्यपणे विमानतळांवर राहणे आणि प्रत्यक्ष वेळेत ऑपरेशनल तयारीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असेल.
- डीजीसीएने नवीन देखरेख प्रणालीसाठी 32-बिंदूंची विशेष विमानतळ तपासणी चेकलिस्ट देखील अनिवार्य केली आहे, जी प्रत्येक तपासणी पथकाने 48 तासांच्या आत पूर्ण करून मुख्यालयात सादर करावी.
- आता, तांत्रिक कारणांमुळे 15 मिनिटे किंवा त्याहून अधिक उशीर झालेल्या कोणत्याही नियोजित उड्डाणाची अनिवार्य तपासणी केली जाईल. विलंबाचे कारण, ते कसे दुरुस्त केले गेले आणि पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कोणते उपाय केले गेले आहेत हे एअरलाइनला स्पष्ट करावे लागेल. या अशा तरतुदी आहेत ज्या पूर्वी अस्तित्वात नव्हत्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या