मुंबई : पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इंधन निर्यातीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने पेट्रोल निर्यातीवर तीन रुपयांचा विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) लागू केला असून डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) निर्यातीवरील शुल्कात कपात केली आहे. देशांतर्गत विक्रीवरील पेट्रोल-डिझेल दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. विंडफॉल टॅक्स लावल्यानंतर नवीन दर 16 मेपासून लागू होणार आहेत.
या निर्णयामागचा उद्देश देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा आणि जागतिक दरवाढीचा अतिरिक्त फायदा निर्यातदारांना होऊ नये हा आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार या सुधारित कररचना तात्काळ लागू करण्यात आल्या आहेत.
Windfall Tax On Petrol : पेट्रोल निर्यातीवर नव्याने कर लागू
केंद्र सरकारने पेट्रोल निर्यातीवर प्रती लिटर 3 रुपये इतका विंडफॉल टॅक्स लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारातील उच्च किमतींचा मोठा लाभ घेत इंधनाची निर्यात वाढू नये आणि देशांतर्गत पुरवठा अबाधित राहावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Diesel Export Duty : डिझेल निर्यातीवरील शुल्कात मोठी कपात
डिझेल निर्यातीवरील शुल्क 55.5 रुपये प्रतिलिटरवरून 23 रुपये प्रतिलिटर इतके करण्यात आले आहे. याआधी 11 एप्रिलच्या पुनरावलोकनात हे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले होते. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) निर्यातीवरील शुल्क 42 रुपये प्रतिलिटरवरून 33 रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले आहे. विमान कंपन्यांसाठी इंधन खर्च हा मोठा घटक असल्याने या निर्णयाचा विमान वाहतूक क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
What Is Windfall Tax : विंडफॉल टॅक्स का आकारला जातो?
जुलै 2022 मध्ये भारतात प्रथमच विंडफॉल टॅक्स लागू करण्यात आला आणि पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल देशाबाहेर विकून कमावलेला नफा वसूल करण्यासाठी कच्च्या तेल उत्पादकांवर तो लागू करण्यात आला. खासगी रिफायनरी या पेट्रोलियम पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्री करून अधिक नफा कमवत होत्या. तो अधिक वाढवण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेऐवजी तेल उत्पादनं ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकण्याचा प्रयत्न करत होत्या. त्यावर बंधनं लावण्यासाठी सरकारनं हा विंडफॉल टॅक्स आकारण्यास सुरुवात केली.
West Asia Crisis : पश्चिम आशियातील तणावाचा ऊर्जा धोरणावर परिणाम
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याने भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार देशातील इंधन साठा आणि उपलब्धता सुरक्षित ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे.
Domestic Fuel Supply : देशांतर्गत इंधन उपलब्धता कायम ठेवण्यावर भर
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, या कररचनेचा मुख्य उद्देश महसूल वाढवणे नसून देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाचा पुरेसा साठा राखणे हा आहे. जागतिक संकटाच्या काळात भारतातील ग्राहकांवर तात्काळ परिणाम होऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ही बातमी वाचा: