नवी दिल्ली : लिपुलेख सीमा प्रश्नावरून भारत आणि नेपाळमधील संबंध बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, नेपाळच्या लिपुलेख भागात भारत बांधकाम करत असल्याचा दावा नेपाळच्या विरोधी पक्षाने केला आहे. त्यावर भारतीय दूतावासाने आपली भूमिका सप्ष्ट केली आहे. नेपाळच्या सीमेबाबत भारताची भूमिका सर्वज्ञात, तार्किक आणि स्पष्ट असल्याची माहिती काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाने एका निवेदनात दिली आहे. याबाबत नेपाळचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीने पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्याकडे भारताच्या सीमेबाबत भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच भारताने नेपाळचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कमी करू नये असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.
नेपाळने चीनला लागून असलेल्या ट्राय जंक्शनजवळील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी भागांवर पुन्हा दावा केला आहे. एवढेच नाही तर आपला दावा सार्थ ठरवण्यासाठी यापूर्वी नवा राजकीय नकाशाही प्रसिद्ध करण्यात आला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे नेपाळच्या आघाडी सरकारने गेल्या महिन्यात रस्त्याच्या विस्ताराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावर मौन बाळगले होते. आता नेपाळमधील सत्ताधारी पक्ष नेपाळी काँग्रेसने एक निवेदन जारी करून रस्ता आणखी विस्तारण्याचा भारताचा निर्णय आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले आहे. नेपाळी काँग्रेसने भारताला या प्रदेशातून आपले सैन्य तातडीने मागे घेण्यास सांगितले आहे. नेपाळी काँग्रेसचा असा विश्वास आहे की लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे नेपाळचे क्षेत्र आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. या भागांचा वापर करण्याचा अधिकार नेपाळला मिळायला हवा. कालापानीमध्ये तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांना परत करण्यात यावे.
विरोधी पक्षाची मागणी ही विशेषतः लिपुलेख भागातील परिस्थिती स्पष्ट करण्याची होती. पक्षाच्या परराष्ट्र व्यवहार सेलचे प्रमुख राजन भट्टराई यांच्या म्हणण्यानुसार, या भागात भारताकडून सुरू असलेली बांधकामे थांबवायला हवीत. हे प्रकरण चर्चेतून सोडवले पाहिजे असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारतातील कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे त्यांचे क्षेत्र म्हणून देशाचा नवा नकाशा जारी केला होता. आता विरोधात आलेल्या त्यांच्या पक्षाने पुन्हा वादग्रस्त विधान केले आहे. याबाबत काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, या संदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट आहे आणि ती नेपाळ सरकारला कळवण्यात आली आहे.
दोन्ही देशांमधील संपर्क योग्य आणि विहित पद्धतीने केला जाईल. सीमेशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर दोन्ही देशांमधील घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या कक्षेत चर्चा केली जाईल. तसेच कराराच्या आधारे त्यावर तोडगा काढला जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तराखंडच्या पिथौरागढमध्ये दौरा केला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, लिपुलेख खिंडी ते धारचुला ते मानसरोवर या रस्त्याच्या बांधकामाबाबत काही चुकीच्या गोष्टी प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्या पूर्णपणे निराधार आहेत. लवकरच या रस्त्याचे उद्घाटन होणार असल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले होते. तर संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी सांगितले की, हिंदू धर्मस्थळ कैलास मानसरोवरला जाण्यासाठी गाडीने लवकरच रस्ता तयार होईल. यासाठी केंद्र सरकारने 60 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. घाटियाबागड ते लिपुलेख दरम्यान हा रस्ता बांधण्यात येणार असल्याचे अजय भट्ट यांनी सांगितले होते.