India faces tariffs as oppose to American non vegetarian milk: अमेरिकेने भारतावर सर्वाधिक 50 टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू होत्या, ज्या अयशस्वी झाल्या. यामागील मोठे कारण म्हणजे शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत अमेरिकेशी तडजोड करण्यास भारताचा नकार. तथापि, भारतासह 5 देश आहेत ज्यांनी शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांबाबत ट्रम्प सरकारशी कोणताही करार केला नाही. या देशांमध्ये भारत, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, स्वित्झर्लंड आणि आइसलँड सारखे देश आहेत.
भारत मांसाहारी गायीचे दूध घेण्यास तयार नाही
अमेरिकेला दूध, चीज, तूप यासारखे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आयात करण्याची परवानगी हवी आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि कोट्यवधी लहान शेतकरी या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. भारत सरकारला भीती आहे की जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. याशिवाय धार्मिक भावना देखील गुंतलेल्या आहेत. अमेरिकेत, जनावरांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम (जसे की रेनेट) गायींच्या अन्नात चांगले पोषण मिळावे म्हणून जोडले जातात. भारत अशा गायींच्या दुधाला 'नॉन-व्हेज मिल्क' म्हणजेच मांसाहारी दूध मानतो.
भारत सुधारित पिकांवरील बंदी उठवण्याच्या बाजूने नाही
यासोबतच, अमेरिकेला असे वाटते की गहू, तांदूळ, सोयाबीन, मका आणि सफरचंद, द्राक्षे इत्यादी फळे भारतीय बाजारात कमी करात विकता येतील. भारताने यावरील आयात शुल्क कमी करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. त्याच वेळी, भारत आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी यावर जास्त कर लादतो, जेणेकरून भारतीय शेतकऱ्यांना स्वस्त आयातीचा फटका बसू नये. अमेरिका भारतात जीएमओ पिके विकण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु भारत सरकार आणि शेतकरी संघटना त्याचा तीव्र विरोध करत आहे.
भारतात जीएमओ पिकांना विरोध का आहे?
जीन्स बदलून बनवलेल्या पिकांना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑरगॅनिझम्स (जीएमओ) म्हणतात. अमेरिका हा जगातील जीएमओ पिकांचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार आहे. भारताने कापूस वगळता सर्व सुधारित पिकांवर बंदी घातली आहे. ही सुधारित पिके वैज्ञानिकदृष्ट्या उत्पादित केली जातात. भारतात, बियाणे आणि अन्न सुरक्षेवरील परदेशी कंपन्यांचे नियंत्रण राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध मानले जाते. जर भारताने हे परवानगी दिली, तर शेतीवरील अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व वाढू शकते. याशिवाय, आरोग्य आणि पर्यावरणासारख्या मुद्द्यांवरही या पिकावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
दक्षिण कोरिया: तांदूळ आणि गोमांस बाजार उघडला नाही
अमेरिकेने दक्षिण कोरियावर 15 टक्के कर लादला आहे. त्या बदल्यात, दक्षिण कोरिया अमेरिकेकडून 100 अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा खरेदी करेल आणि 350 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल. यासोबतच, दक्षिण कोरियाच्या बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंना करमुक्त प्रवेश असेल. तथापि, दक्षिण कोरियाने आपल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तांदूळ आणि गोमांस बाजार उघडला नाही. दक्षिण कोरियाने 30 महिन्यांपेक्षा जुन्या अमेरिकन गुरांपासून गोमांस आयात करण्यावर बंदी घातली आहे. याचे कारण वेडा गाय रोग आहे. असे मानले जाते की हा आजार जुन्या गुरांमध्ये होतो. या बंदी असूनही, दक्षिण कोरिया अजूनही अमेरिकन गोमांसाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. 2024 मध्ये, त्यांनी सुमारे 2.22 अब्ज डॉलर्सचे अमेरिकन मांस खरेदी केले. याशिवाय, अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांवर देखील कठोर नियम आहेत. कोरियाच्या शेतकरी संघटनेने आणि हानवू असोसिएशनने सरकारला अमेरिकेच्या दबावाखाली आपल्या शेतकऱ्यांचे बळी देऊ नये असा इशारा दिला होता.
अमेरिकेने कॅनडावर 35 टक्के शुल्क लादले
अमेरिकेने कॅनडावर 35 टक्के शुल्क लादले आहे. कॅनडावर उच्च शुल्क लादण्याचे कारण ट्रम्प यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिल्याचे सांगितले आहे. तथापि, कॅनडा देखील अशा देशांमध्ये आहे जे दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेती क्षेत्रात परदेशी देशांशी करार करत नाहीत. कॅनडाने त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन आणि अंडी यांचे उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापन प्रणाली तयार केली आहे. कॅनडा परदेशी दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्री उत्पादनांवर खूप जास्त कर आणि आयात कोटा लादतो. कोट्याबाहेर येणाऱ्या परदेशी उत्पादनांवर खूप जास्त कर (200-300 टक्क्यांपर्यंत) आकारले जातात.
स्वित्झर्लंड: दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांसावर उच्च कर
अमेरिकेने स्वित्झर्लंडवर 39 टक्के शुल्क लादले आहे. हा देश देखील उच्च शुल्कांच्या यादीत आहे. ट्रम्प म्हणतात की अमेरिका आणि स्वित्झर्लंडमधील व्यापार असमतोल (US$45 अब्ज) खूप जास्त आहे. स्वित्झर्लंड दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यासारख्या त्यांच्या कृषी उत्पादनांवर खूप जास्त कर लादतो, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण होते. यामुळे, परदेशी उत्पादनांना बाजारात प्रवेश करणे कठीण होते.
आइसलँड: परदेशी उत्पादनांवर उच्च कर
अमेरिकेने आइसलँडवर 15 टक्के कर लादला आहे. हा सर्वात कमी कर दरांपैकी एक आहे. तथापि, असे असूनही, आइसलँड अशा देशांपैकी एक आहे ज्यांनी दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेतीबाबत परदेशी देशांशी करार केलेला नाही. आइसलँड आपल्या शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर भरपूर अनुदान देखील देतो आणि परदेशी उत्पादनांवर भरपूर कर लादतो, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल. परदेशी उत्पादनांची बाजारपेठ मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या