Uttar Pradesh News: आमदार किंवा खासदार अनेकदा तक्रार करतात की सरकारी अधिकारी त्यांचे फोन उचलत नाहीत, हे तुम्ही ऐकले असेल. पण आता, उत्तर प्रदेशात असे करणे अधिकाऱ्यांसाठी खूप महागात पडणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशानंतर, मुख्य सचिव एस. पी. गोयल यांनी एक आदेश जारी केला आहे, ज्यामुळे नोकरशाहीत खळबळ उडाली आहे. आता, त्यांना केवळ फोनला उत्तर द्यावे लागणार नाही, तर कार्यालयात आल्यावर हात जोडून त्यांचे स्वागतही करावे लागेल.
लोकप्रतिनिधींचा अनादर खपवून घेतला जाणार नाही
उत्तर प्रदेशात, लोकप्रतिनिधींनी (खासदार आणि आमदार) सभागृह आणि सरकारसमोर वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला आहे की जिल्हा अधिकारी त्यांचे ऐकत नाहीत. ते ना फोनला उत्तर देतात, ना कामासंबंधीच्या कॉलला प्रतिसाद देतात. हे प्रोटोकॉलचे मोठे उल्लंघन मानले जाते. सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली असून, लोकप्रतिनिधींचा अनादर खपवून घेतला जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
आमदार कार्यालयात आल्यास खूर्ची सोडावी लागणार
नवीन निर्देशानुसार, जर एखादा खासदार किंवा आमदार एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात गेला, तर त्या अधिकाऱ्याला आपल्या खुर्चीवरून उठून त्यांचे स्वागत करावे लागेल. इतकेच नाही, तर त्यांनी सौजन्याने पाणी मागून घ्यावे आणि त्यांचे म्हणणे अत्यंत सौजन्याने ऐकून घ्यावे. हे प्रोटोकॉलचा एक अनिवार्य भाग बनवण्यात आले आहे.
फोन उचलला नाही? कारवाईसाठी तयार रहा
- अधिकारी अनेकदा बैठकीचे कारण सांगून लोकप्रतिनिधींच्या फोनकडे दुर्लक्ष करतात. आता नियम बदलले आहेत:
- जर अधिकारी बैठकीत असतील, तर त्यांनी तत्काळ संदेश (मेसेज) सोडावा.
- बैठक संपल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर परत फोन करणे अनिवार्य आहे.
- संभाषणादरम्यान, त्यांच्या समस्या काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्या पाहिजेत आणि संभाव्य उपाय सुचवले पाहिजेत.
आचारसंहितेनुसार शिक्षा केली जाईल
आपल्या आदेशात, मुख्य सचिवांनी पूर्वीच्या सरकारी आदेशांचा संदर्भ देत नाराजी व्यक्त केली. वारंवार सूचना देऊनही प्रोटोकॉलचे पालन न करणे 'दुःखद' असल्याचे ते म्हणाले. आता, कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास, 'उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचारसंहिता नियमां'अंतर्गत त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या