Supreme Court on Aravali Hills: अरवली पर्वतरांगा संकटात सापल्यानंतर सुरु असलेल्या आक्रोशाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशाला (20 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या) स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होईल आणि तोपर्यंत खाणकाम होणार नाही. न्यायालयाने चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती विद्यमान तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचे विश्लेषण करेल आणि त्यानंतर संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयाला शिफारसी करेल. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि चार अरवली राज्यांना (राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा) नोटीस बजावून या मुद्द्यावरील स्वतःहून केलेल्या खटल्यावर त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर हा खटला सुरू आहे. जमिनीपासून फक्त 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीवरील टेकड्यांना अरावली म्हणून परिभाषित करणाऱ्या नवीन व्याख्येला विरोध होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. आज (29 डिसेंबर) सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने अरवली प्रकरणाची सुनावणी केली. सीजेआय सूर्यकांत यांनी निर्देश दिले की तज्ञ समितीच्या शिफारशी आणि त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कोणत्याही टिप्पण्या स्थगित ठेवाव्यात. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पुढील सुनावणीपर्यंत या शिफारशी लागू केल्या जाणार नाहीत.
"गैरसमज पसरवले जात आहेत"
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाचे आदेश, सरकारची भूमिका आणि या प्रकरणातील संपूर्ण प्रक्रियेबाबत विविध गैरसमज पसरवले जात आहेत. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने आपला अहवाल सादर केला, जो न्यायालयाने स्वीकारला. न्यायालयाने म्हटले की, "न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे." सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालयाला असेही वाटले की तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि त्यावर आधारित न्यायालयाच्या काही निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. न्यायालयाच्या हेतू आणि निष्कर्षांबद्दल कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून या गैरसमज दूर करण्यासाठी स्पष्टीकरणांची आवश्यकता असू शकते असे त्यांनी सूचित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यासाठी तज्ज्ञ समितीचा अहवाल किंवा न्यायालयाचा निर्णय लागू करण्यापूर्वी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने आधीच सूचित केले आहे की या प्रश्नांवर सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि या मुद्द्यांवर स्पष्ट शिफारसी देण्यासाठी तज्ञांची एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या