Tamil Madras High Court : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने तामिळनाडूमध्ये सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांना तमिळ कसे लिहायचे आणि वाचायचे हे माहित असले पाहिजे, असे सांगत फटकारले आहे. तामिळनाडू विद्युत मंडळाच्या (टीएनईबी) कनिष्ठ सहाय्यकाच्या प्रकरणात खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. जो अनिवार्य तमिळ भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही. याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला की त्याचे वडील नौदलात होते, त्यामुळे त्यांनी सीबीएसई शाळेत शिक्षण घेतले. त्यामुळे तो तमिळ शिकू शकला नाही. पुढील महिन्यात न्यायालय निकाल देणार आहे.


जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण?


हे संपूर्ण प्रकरण थेनी येथील तामिळनाडू विद्युत मंडळाचे (टीएनईबी) कर्मचारी एम जयकुमार यांच्याशी संबंधित आहे. जयकुमार यांना दोन वर्षांत तामिळ भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यामुळे नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. याविरोधात जयकुमार यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 10 मार्च रोजी न्यायमूर्ती जी जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती आर पौर्णिमा यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले होते की, तामिळ भाषेचे ज्ञान नसताना सरकारी कर्मचारी कसे काम करू शकतो.


न्यायालयाचा प्रश्न, भाषा येत नसेल तर नोकरी कशाला हवी?


उमेदवारांनी निर्धारित वेळेत अधिकृत भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे यावर न्यायालयाने भर दिला आणि तमिळ भाषेशिवाय कोणाला सार्वजनिक कार्यालयात नोकरी का हवी आहे असा सवाल केला. यानंतर, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना अंतिम युक्तिवादासाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले आणि प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.


सध्या तामिळनाडूत भाषायुद्ध सुरू  


सध्या तमिळनाडूमध्ये तिहेरी भाषेचा वाद सुरू आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणावरून मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि केंद्र यांच्यात वाद सुरूच आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही यावर बराच गदारोळ झाला होता.


बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी ही दुसरी भाषा  


पाचवीपर्यंतचे वर्ग आणि जिथे शक्य असेल तिथे आठवीपर्यंतचे वर्ग मातृभाषा, स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकवण्यावर भर आहे. त्याच वेळी, बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये, हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाऊ शकते. तसेच, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये दुसरी भाषा म्हणून इतर कोणतीही भारतीय भाषा (उदा. तमिळ, बंगाली, तेलगू इ.) असू शकते.


आम्ही भाषायुद्धासाठी तयार 


दुसरीकडे, पंधरा दिवसांपूर्वीच आम्ही भाषायुद्धासाठी तयार असल्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले होते. ते म्हणाले होते की, केंद्राने आमच्यावर हिंदी लादू नये. गरज पडल्यास राज्य दुसऱ्या भाषेच्या युद्धासाठी तयार आहे. NEP 2020 अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्यात, परंतु कोणतीही भाषा अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. तीनपैकी कोणती भाषा शिकवायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना आणि शाळांना आहे. कोणत्याही भाषेसाठी सक्तीची तरतूद नाही.