ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना जखमी किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांना मिळणाऱ्या भरपाईबाबत देशभरातील विविध हायकोर्टांनी वेगवेगळे निकाल दिले होते.
प्रवाशांची हलगर्जी अपघाताला कारणीभूत असल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळू शकत नाही, असं काही निकालांमध्ये म्हटलं होतं. तर काही प्रकरणांमध्ये रेल्वे प्रशासनाला भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अखेर सुप्रीम कोर्टाने बिहारमधील प्रकरणाचा निकाल देताना हा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
तिकीट नसलं तरी एखाद्या प्रवाशाला रेल्वे प्रशासन भरपाई नाकारु शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. भरपाईचा दावा सिद्ध करण्यासाठी प्रवासासंदर्भातील अन्य पुरावे सादर करणे गरजेचे असतील.
अपघात हा प्रवास सुरु असताना किंवा प्रवासानंतर ट्रेनमधून उतरतानाही होऊ शकतो. स्टेशन परिसरात होणाऱ्या अपघातांमध्ये रेल्वे प्रशासनाला भरपाई द्यावी लागेलच, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
बिहारमधील करौता ते खुसरुपूर प्रवासादरम्यान 2002 मध्ये एका प्रवाशाचा ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला होता. संबंधित प्रवासी सेकंड क्लासमधून प्रवास करत होता. पतीच्या मृत्यूनंतर भरपाईसाठी पत्नीने रेल्वे प्रशासनाकडे धाव घेतली होती.
प्रवासी ट्रेनबाहेर लटकून प्रवास करत असल्याचं सांगून रेल्वे लवादाने प्रवाशाच्या पत्नीला भरपाई देण्यास नकार दिला होता. गर्दीमुळे संबंधित प्रवाशाला ट्रेनबाहेर लटकावं लागल्याचा युक्तिवादही फेटाळण्यात आला होता.
पाटणा हायकोर्टाने महिलेला चार लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले. या निकालाविरोधात रेल्वे मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायाधीश ए के गोयल आणि आर एफ नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वे मंत्रालयाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाने पाटणा हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवत रेल्वे प्रशासनाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. फक्त आत्महत्या किंवा आजारपणामुळे ट्रेन प्रवासात होणारे मृत्यू अपवादात्मक असून अशा प्रकारांमध्ये भरपाई मिळणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.