न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने न्यायालयांना पतीच्या दूरच्या नातेवाईकांविरोधात कारवाई करताना सतर्क राहण्याबाबत सूचना दिली आहे.
हैदराबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान
सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना एका पतीच्या मामांकडून करण्यात आलेली विनंती स्वीकारली, ज्यांनी हैदराबाद हायकोर्टाच्या जानेवारी 2016 च्या एका निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. हैदराबाद हायकोर्टाने या व्यक्तींविरोधात कौटुंबीक हिंसाचार प्रकरणात गुन्हेगारी कारवाई थांबवण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयांनी कौटुंबीक वाद आणि हुंडा प्रकरणांमध्ये दूरच्या नातेवाईकांवर कारवाई करताना सतर्क राहणं गरजेचं आहे. पतीच्या कुटुंबीयांचा गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या नावाचा समावेश करु नये, असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने हैदराबादच्या याचिकाकर्त्यांना काहीसा दिलासाही दिला. विवाहित महिलेसोबत क्रूरता, गुन्हेगारी कट, धोका आणि अपहरण या आरोपांसाठी प्रथमदर्शनी पतीच्या मामांविरुद्ध खटला चालू शकत नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. या प्रकरणात तक्रारदाराने पोलिसात तक्रार दिली होती, की पती आणि त्याच्या मामांसह नातेवाईकांनी छळ केला आणि पतीने मुलाचंही अपहरण केलं.