Ideas of India Summit 2026 Atideb Sarkar: गेल्या वर्षभरात जगाने अनेक युद्ध (War) पाहिली आहेत. सध्या अनेक ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती आहे. या सगळ्यामुळे माणुसकीला एका नव्या टप्प्यावर आणून ठेवले आहे. यामुळे संपूर्ण मानवजातच काहीशी संघर्षात अडकल्याचे प्रतिपादन एबीपी समूहाचे चीफ एडिटर अतिदेब सरकार (Atideb Sarkar) यांनी केले. एबीपी समूहाच्या 'आयडियाज ऑफ इंडिया' परिषदेच्या (Ideas of India Summit 2026) उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी अतिदेब सरकार यांनी जागतिक पटलावर बदलत असलेल्या परिस्थितीवर दृष्टीक्षेप टाकताना या सगळ्याचे सविस्तर विश्लेषण मांडले. अमेरिकेने टॅरिफ (Tariff) युद्ध सुरु केले आहे. भारतावर कर लादला आहे. व्हाइट हाऊसने शुल्क आकारून जागतिक व्यापारात व्यत्यय आणला. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द (Struck Down) केला. भारताने युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार कराराची (Free trade Agreement) वाटाघाटी पूर्ण केली. भारतातील शेतकरी संघटना अमेरिकेसोबतच्या (With the United Sates) कराराला विरोध (Opposing) करत आहेत. गाझा अजूनही जळत (Burns) आहे. व्हेनेझुएलामध्ये सत्तांतर (Regime changes) झाले आहे. इराणमध्ये तणाव (Tension in Iran) निर्माण झाला आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी अनेक प्रयत्न (Several Attempt) झाले तरी अद्याप शांतता प्रस्थापित झालेली नाही, असे अतिदेब सरकार यांनी म्हटले.
जागतिक राजकारणात शांतता ही आपोआप मिळत नाही, असे हेन्री किसिंजर यांचे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे. हेन्री किसिंजर यांनी असा युक्तिवाद (Henry Kissinger argued that) केला होता की जगाला परस्पर संमतीवर आधारित व्यवस्था आवश्यक आहे — “मान्य कृतींना मर्यादा घालणारे नियमांचे एक संच”, ज्याला राष्ट्रांमध्ये वैधता लाभलेली असेल आणि शक्ती-संतुलनाद्वारे अंमलात आणले जाईल. अन्यथा पर्याय म्हणजे अराजकतेकडे घसरण. 1648 मधील वेस्टफेलियाच्या शांतता करारातून उदयास आलेली आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सार्वभौमत्व, परस्पर हस्तक्षेप न करणे आणि शक्ती-संतुलन या तत्त्वांवर आधारित होती. पुढील अनेक शतकांपर्यंत याच व्यवस्थेने आंतरराष्ट्रीय संबंधांना दिशा दिली.
मात्र, गेल्या काही वर्षात तंत्रज्ञानात झालेले बदल, जगाची झालेली सरमिसळ आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवस्थेची संकल्पना मांडणाऱ्या राष्ट्रांच्या उदयानं या वेस्टफेलियन व्यवस्थेला आव्हान दिले आहे, असे किसिंजर यांनी नमूद केले. युरोपने स्वतःच ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात मागे टाकली, इतके की खंडीय प्रशासकीय यंत्रणा चलन आणि सीमांवर नियंत्रण ठेवते. रशिया युरोपसाठी एक कोडेच राहिले. इतर कोणत्याही शक्तीपेक्षा अधिक युद्धे सुरू करणारा, पण त्याच वेळी कोणत्याही एकाच राष्ट्राला खंडावर प्रभुत्व मिळू न देणारा. अमेरिकन परंपरा आदर्शवादी आणि वास्तववादी अशा दोन प्रवाहांत विभागलेली दिसते — एकीकडे लोकशाही मूल्ये जगभर पसरवण्याची भूमिका, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय हित जपण्याची आणि शक्ती-संतुलन राखण्याची भूमिका, याकडे अतिदेब सरकार यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
Global Strcture: आज अशी व्यवस्था नेमकी कशी असेल?
मोनिका डफी टॉफ्ट यांचे मत (Said) आहे की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती तशीच भू-राजकीय परिस्थिती निर्माण झाल्यास जग प्रभावक्षेत्रांमध्ये विभागले जाईल — ज्या भागांवर राष्ट्रे नियंत्रण ठेवतील, पण जिथे त्यांचे औपचारिक सार्वभौमत्व नसेल. अमेरिका, रशिया आणि चीन जग आपापसांत विभागून घेऊ शकतात.
जॉन मीर्शायमर यांचे मत आहे की चीनचा उदय शांततापूर्ण (Cannot be peaceful) असू शकत नाही. मोठी अर्थव्यवस्था, मोठी लोकसंख्या आणि सामर्थ्यवान लष्कर असलेल्या चीनचे आशियातील वर्चस्व अमेरिका कधीच मान्य करणार नाही. “अपरिहार्य परिणाम म्हणजे स्पर्धा आणि संघर्ष,” असे ते लिहितात (Writes).
यान शुएतोंग यांनी असा अंदाज (Has Predicted) व्यक्त केला आहे की, चीन आर्थिक, लष्करी आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात अमेरिका आणि स्वतःमधील दरी कमी करत असताना जग द्विध्रुवीय होईल — अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्ता म्हणून उभ्या राहतील.
मायकल बेक्ली यांचे मत वेगळे आहे. त्यांच्या मते जागतिक व्यवस्था स्थिरावलेली आहे. लोकसंख्या, उत्पादकता आणि भूभाग विस्तार यांची मर्यादा गाठली गेली आहे. परिणामी “कोणतेही राष्ट्र इतक्या वेगाने पुढे येत नाही की जागतिक संतुलन उलथवून टाकेल.” अमेरिकेने उत्पादकतेत आघाडी कायम ठेवत इतर अनेक देशांच्या तुलनेत आपले आर्थिक उत्पादन वाढवले आहे.
या अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय धोरणकर्त्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. अमेरिकेसारखा महत्त्वाचा भागीदार अंतर्मुख होताना दिसतो; उपखंडातील शेजारी अस्वस्थ आहेत; चीनसोबतचा सौहार्दाचा संकेत अद्याप पूर्ण विश्वास देत नाही; आणि अमेरिका व युरोपियन युनियनसोबतचे व्यापार करार देशांतर्गत सुधारणांची तातडीची गरज निर्माण करतील.
भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितावर ठामपणे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पंतप्रधानांनी ते स्पष्टपणे परिभाषित केले आहे — 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनणे. हे सोपे कार्य नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था मंद आहे; महामारीनंतर घरगुती बचत घटली आहे; अदानी आणि रिलायन्स यांच्याशिवाय बहुतांश भारतीय उद्योग गुंतवणुकीत सावध आहेत. कौशल्यअभावी तरुण कार्यबलासाठी नोकऱ्या मिळवणे अजूनही कठीण आहे.
Ideas of India Summit 2026: या परिस्थितीत राष्ट्रीय हित म्हणजे प्रतिष्ठा नव्हे, तर विकास: अतिदेब सरकार
भारतीय धोरणकर्त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट पुढील दोन दशकांत भौतिक प्रगती साध्य करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे असले पाहिजे.याचा अर्थ भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणे आणि त्याच वेळी आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे. युद्ध भारताच्या हिताचे नाही. आपण आपल्या वस्तू आणि सेवांची खरेदी करणाऱ्या देशांसोबत व्यापार वाढवला पाहिजे आणि रोजगारनिर्मितीस तयार असलेल्या गुंतवणूकदारांचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र अस्थिर उपखंडात राष्ट्रीय सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे धोरणात्मक प्रतिस्पर्ध्यांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीची संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये छाननी केली पाहिजे. इतर सर्व क्षेत्रांत “तुम्ही येथे का आलात?” असा प्रश्न विचारण्याऐवजी “तुम्हाला येथे उद्योग उभारण्यासाठी आम्ही कशी मदत करू शकतो?” असा प्रश्न विचारला पाहिजे, असे मत अतिदेब सरकार यांनी व्यक्त केले.
युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार करार हा भांडवल, तंत्रज्ञान आणि रोजगारासाठी एक संधी आहे. अमेरिकेसोबतच्या कराराबाबत मात्र वॉशिंग्टनमधील अनिश्चितता दूर होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे शहाणपणाचे ठरेल. भारताने शेजारी देशांशी न्याय्य, ठाम आणि शांतपणे व्यवहार केला पाहिजे. आणि महासत्तांबाबत? सर्वांशी संबंध ठेवावेत, कोणालाही धमकावू नये. चिनी नेत्यांनी त्यांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना एकदा सांगितले होते — “कमी प्रोफाइल ठेवा, पण उद्दिष्ट साध्य करा.”जागतिक व्यवस्थेचा बदलता प्रवास सुरू असताना, भारताने सार्वभौमत्वाचे रक्षण करत भौतिक प्रगती साधली पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला खरोखर महासत्ता बनण्याची गरज आहे का?, असा सवाल अतिदेब सरकार यांनी आपल्या भाषणातून उपस्थित केला.
Read full speech here:
Ladies and gentlemen,
Welcome to Ideas of India 2026.
Last year, we saw humanity’s next frontier.
Since then, mankind has been mired in conflict.
War has visited the subcontinent; the White House has disrupted global trade with tariffs; the US Supreme Court has since struck down the decision; India has negotiated a free trade agreement with the European Union; farm unions in India are opposing a deal with the United States; Gaza still burns; Venezuela has seen regime change; there have been tensions in Iran; and several attempts to resolve the war in Ukraine are yet to bring peace.
Peace is not automatic in global politics.
In 2014, Henry Kissinger argued that the world needed an agreed-upon order, “a set of rules setting limits to permissible action”, sustained by legitimacy among nations and enforced by a balance of power. The alternative was a descent into chaos.
The international system that emerged in Europe from the Peace of Westphalia in 1648 was based on the sovereignty of states, non-interference, and the balance of power. This subsequently governed much of international relations around the world.
The Westphalian system has been challenged by technological change, a more interconnected world and the rise of states that had different ideas of order, Kissinger said. Europe itself had discarded the system to the point where a continental bureaucracy controlled its currency and borders.
Russia remained an enigma to Europe, having started more wars than any other power but having also prevented dominance of the continent by any single state. The American tradition was torn between idealists, who looked to spread democratic values around the world, and realists, who sought to protect the national interest and maintain the balance of power. The Chinese conception of order assumed a hierarchy of states paying tribute to the Middle Kingdom.
Kissinger felt that the world needed to forge a new, stable order that had legitimacy and power. He saw “a modernisation of the Westphalian system informed by contemporary realities”.
What would such a system entail today?
Monica Duffy Toft has said that, in a geopolitical situation like that prevailing at the end of World War II, the world would devolve into spheres of influence – areas that states control but over which they do not necessarily exercise sovereignty. The United States, Russia and China may well choose to carve up the world among themselves.
John Mearsheimer thinks that the rise of China, a nation with a large economy and population and a strong military, cannot be peaceful, for the United States would never accept Chinese dominance in Asia. “The inescapable outcome is competition and conflict,” Mearsheimer writes.
Yan Xuetong has predicted a world with the United States and China as its two superpowers as China continues to close the gap in economic, military and cultural domains using what, he argues, is its more capable political leadership.
Michael Beckley argues that the world order is stagnant. Expansion in demography, productivity and territory have reached their limit the world over, the result being that “no country is rising fast enough to overturn the global balance”. The United States leads productivity growth while increasing its economic output relative to most peers’.
Amid uncertainty, Indian policymakers have their task cut out. A major ally in the United States seems to turn inward; neighbours in the subcontinent are restive; a thaw with China belies much ice; and trade deals with the US and the EU would bring about an urgent need for domestic reform.
India must focus steadfastly on its national interest. The Prime Minister has defined it: to become a developed nation by 2047. No easy task – the world economy remains slow, households are saving less since the pandemic, and Indian businesses other than Adani and Reliance are not investing much. Jobs are still hard to come by for a young workforce that remains short on skills.
In these circumstances, development, not status, is the national interest.
Indian policymakers must look to manage an environment in which the country is to deliver material progress over the next two decades. This means placing India’s economic interest above all else while protecting its sovereignty.
Wars are not in India’s interest; we must increase trade with those who buy our goods and services and lay out the red carpet to those ready to create jobs here. It would be unwise to ignore national security in a volatile subcontinent. So investment from strategic rivals should be screened in sensitive industries. In all others, instead of the question “why are you here?”, the government of India should ask “how can we help you set up?”
The trade agreement with the EU is an opportunity to attract capital and know-how, and create jobs. As for the deal with the US, India should first let the uncertainty clear in Washington.
India must deal with neighbouring countries fairly, firmly, calmly. And what of the great powers? We should deal with all and threaten none. As Chinese leaders once told their diplomats, “Keep a low profile while trying to accomplish something.”
As the world order transits, India must deliver material progress while protecting its sovereignty. For that, do we really need to be a great power?
Thank you.