नवी दिल्ली : बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त बैठकीत बारावी परीक्षेच्या प्रत्येक बाबींवर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर बारावी परीक्षा होणार की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल? किंवा इतर कोणताही पर्याय निश्चित केला जाईल. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावलेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांचे आणि केंद्रीय शासित प्रदेशांचे शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, परीक्षा घेत असलेल्या मंडळांचे अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रणाशी संबंधित अन्य संस्थांचे अधिकारी उपस्थित राहतील.
याआधी रमेश पोखरियाल निशंक यांनी 30 मे रोजी बारावी परीक्षेच्या भविष्यातील नियोजनाविषयी सांगितलं जाईल असं म्हटलं होतं. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र सरकारला सर्व बाबींचा विचार करायचा आहे. यासंदर्भात रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आठवडाभरापूर्वीच राज्यांच्या शिक्षण सचिवांशी बैठक घेतली होती. याच अनुषंगाने उद्या (रविवारी) पुन्हा एकदा मोठी बैठक बोलविण्यात आली आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांची तसेच शिक्षकांची सुरक्षितता आणि सुरक्षा विचारात घेऊन, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय आणि सीबीएसई, परीक्षा आयोजित करण्यासंदर्भात पर्याय शोधत आहेत. परीक्षांच्या तारखा निश्चित करण्यासंदर्भात उच्च शिक्षण विभागाचा उच्च शिक्षण संस्थांशी विचारविनिमय सुरु आहे.
कोरोना महामारीचा शिक्षण क्षेत्रासह बोर्डाच्या परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षेसह विविध क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. सद्यपरिस्थिती लक्षात घेता, जवळपास सर्व राज्य शिक्षण मंडळे, सीबीएसई आणि आयसीएसई यांनी 2021च्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) आणि राष्ट्रीय परीक्षा घेणार्‍या अन्य संस्थांनीही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीच्या प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत, असं पत्राच नमूद केलं आहे.
बारावीच्या परीक्षा आयोजित करण्याचा परिणाम राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा आणि देशभरातील इतर प्रवेश परीक्षांवर होतो. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी, देशातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विविध राज्य सरकारांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारावर इयत्ता बारावीच्या सीबीएसई परीक्षांविषयी निर्णय विचारात घेणे योग्य आहे.
पुढील शक्यतांवर विचार होऊ शकतो
- कोरोनाच्या सर्व प्रोटोकॉलचे पालन करून रोज रॅपिड टेस्ट घेऊन परीक्षा घेतल्या जाऊ शकतात.
- परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवावी आणि एका खोलीत किमान एका विद्यार्थ्यांना बसवावं.
- परीक्षा आणखी काही दिवस पुढे ढकलण्यात यावी आणि परिस्थिती सुधारल्यास जुलैच्या मध्यात परीक्षा घेण्यात याव्यात.
- काही प्रमुख विषयांची परीक्षा घेण्यात यावी, तर सर्वसाधारण विषयांत पदोन्नती अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे करावी.
- अभ्यासाप्रमाणे ऑनलाईन परीक्षा घ्यावी.
- परीक्षा रद्द करुन हायस्कूल प्रमाणेच अंतर्गत मूल्यांकनच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रमोट करावं.