Waqf Amendment Act : वक्फ कायद्याविरुद्ध आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, विरोधात तब्बल 70 हून अधिक याचिका; महाराष्ट्रासह सात भाजपशासित राज्यांकडून कायद्याची वैधता ठेवण्याची मागणी
तथापि, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि आसामसह 7 राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायदा 2025 ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
Waqf Amendment Act : वक्फ कायद्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर आज (16 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांचे खंडपीठ दुपारी दोन वाजल्यापासून वक्फ बोर्डाच्या बाजूने आणि विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर युक्तिवाद ऐकेल. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर फक्त 10 याचिका दाखल झाल्या असल्या तरी, धार्मिक संस्था, खासदार, राजकीय पक्ष आणि राज्यांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध 70 हून अधिक याचिका दाखल केल्या आहेत. तथापि, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि आसामसह 7 राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायदा 2025 ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्यात यावी. संसदेने 4 एप्रिल रोजी मंजूर केलेल्या वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाला 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. सरकारने 8 एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली. तेव्हापासून त्याला सतत विरोध होत आहे.
10 याचिका आणि त्यात दिलेले युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणाऱ्या दहा याचिका AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी, दिल्ली आपचे आमदार अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी, ऑल केरळ जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तय्यब खान सलमानी, मोहम्मद कुमार, मोहम्मद कुमार शफी, मोहम्मद कुमार, जे. यांच्या आहेत.
वक्फ कायदा 1995 ला आव्हान दिले
70 याचिकांव्यतिरिक्त, अधिवक्ता हरि शंकर जैन यांनी वक्फ कायदा 1995 ला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की हा कायदा बिगर मुस्लिमांप्रती भेदभाव करणारा आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की कायद्यातील काही तरतुदी मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांना सरकारी जमीन आणि हिंदू धार्मिक मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्याची परवानगी देतात. असा युक्तिवादही केला जातो की वक्फ कायद्याची सध्याची रचना मुस्लिमांना अयोग्य फायदा देते आणि हिंदूंच्या धार्मिक आणि मालमत्तेच्या अधिकारांना धोका निर्माण करते.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 87 दिवस निषेध करणार
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कायद्याविरुद्ध 'वक्फ बचाओ अभियान' सुरू केले आहे. त्याचा पहिला टप्पा 11 एप्रिलपासून सुरू होईल आणि 7 जुलैपर्यंत म्हणजेच 87 दिवस चालेल. तसेच, वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ 1 कोटी स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जातील, ज्या पंतप्रधान मोदींना पाठवल्या जातील. यानंतर पुढील टप्प्याची रणनीती ठरवली जाईल.
लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्येकी 12 तास चर्चा झाली, मध्यरात्रीनंतर विधेयक मंजूर झाले
8 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले. या विरोधात देशभर निदर्शने झाली. यानंतर, विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आला. 27 जानेवारी 2025 रोजी, जेपीसीने मसुदा विधेयकाला मान्यता दिली, जेपीसीमध्ये उपस्थित असलेल्या एनडीए खासदारांनी सुचवलेल्या 14 दुरुस्त्या स्वीकारल्या, तर विरोधी खासदारांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या नाकारल्या. 31 सदस्यांच्या जेपीसीमध्ये लोकसभेतील 21 आणि राज्यसभेतील 10 सदस्यांचा समावेश होता. एकूण 31 पैकी 19 जण एनडीएचे, 11 जण विरोधी पक्षांचे आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचे होते. जेपीसी अहवाल 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत मांडण्यात आला. 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Before You Go
Abhijeet Dipke Cockroach Janta Party PC : आता मी एकटा नाही, लाखो तरुण माझ्यासोबत : अभिजीत दीपके
महत्त्वाच्या बातम्या
