Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी मशिदीच्या पाहणी अहवालात विलंब होऊ शकतो. अशा स्थितीत ज्ञानवापी (Survey Report) मशिदीचा पाहणी अहवाल आज न्यायालयात हजर राहणे अवघड जात आहे. कोर्ट कमिशनरने सांगितले की, अहवाल तयार करण्यास वेळ लागेल. आज जिल्हा न्यायालयात सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर होण्याची फारशी आशा नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. सर्वेक्षण अहवाल तयार होण्यासाठी 2 दिवस लागू शकतात. न्यायालयाचे आयुक्त आज न्यायालयाकडे वेळ मागू शकतात. त्याचवेळी ज्ञानवापींची लढाई आता देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयात पोहोचली आहे.
ज्ञानवापींची लढाई आता देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयात
ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे, मात्र आज या सर्वेक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दुपारी एक वाजता सुप्रीम कोर्टात मुस्लिम बाजूच्या अर्जावर सुनावणी होणार आहे. अंजुमन इनझानिया मस्जिद समितीने या सर्वेक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. ज्ञानवापीबाबत कनिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला सर्व्हेचा आदेश 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधात आहे.
मुस्लिम पक्षाच्या अर्जावर 'सर्वोच्च' सुनावणी
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 रोजी सर्व धार्मिक स्थळांचा दर्जा कायम ठेवणे बंधनकारक आहे. ज्ञानवापी कॅम्पसमधील एएसआयच्या सर्वेक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर दुसऱ्या सर्वेक्षणाचा आदेश चुकीचा असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला आहे. हे प्रकरण शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात 3 दिवसांची सुट्टी होती. त्यामुळे आज ही याचिका सुनावणीसाठी घेतली जात आहे.
शिवलिंगाची छायाचित्रे आता समोर
वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या तिसऱ्या दिवशी टीमला शिवलिंग (Shivlinga Found In Gyanvapi Mashjid) सापडले, ज्याची छायाचित्रे आता समोर आली आहेत. हिंदू पक्षाकडून सांगण्यात आले की, नंदीच्या मूर्तीजवळ असलेल्या विहिरीची तपासणी केली असता तेथे 12 फुटांचे शिवलिंग आढळले, त्यानंतर न्यायालयाने आता शिवलिंगाभोवती फिरण्यास मनाई करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
"हे 1991 च्या कायद्याचे उल्लंघन" ओवेसींचा तीव्र आक्षेप
ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मशिदीच्या आत 12 फुटांचे शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. त्याचवेळी हिंदू पक्षाच्या या दाव्यानंतर वाराणसी न्यायालयाने ती जागा सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयावर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे 1991 च्या कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे ओवेसी यांनी एबीपी माझाशी खास संवाद साधताना सांगितले. न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाला मी मुस्लिमांच्या संस्थेवरील हल्ला म्हणतो, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध निकाल दिला. पण SC च्या निर्णयाविरुद्ध जाण्याचा अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाला नाही.