गांधीनगर: बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप भोगत असलेल्या 11 जणांची सुटका करणाऱ्या समितीमध्ये 10 पैकी पाच जण भाजपशी संबंधित असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये भाजपच्या दोन आमदारांचा समावेश आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तात हा दावा करण्यात आला आहे. बिल्किस बानो यांच्यावर बलात्कार करुन तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्याच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असलेल्या 11 जणांची या स्वातंत्र्यदिनी सुटका करण्यात आली होती.
सन 2002 सालच्या गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात गर्भवती असलेल्या बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला झाला होता. त्यानंतर आरोपींनी तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती. या प्रकरणी न्यायालयात खटला चालून 11 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
या 11 आरोपींच्या सुटकेवर निर्णय घेण्यासाठी 10 जणांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. यासंबंधी काही कागदपत्रं समोर आली असून या समितीत दोन भाजप आमदारांचा समावेश होता. तसेच भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीतील एका सदस्याचा यामध्ये समावेश होता. या व्यतिरिक्त आणखी दोघांचा भाजपशी थेट संबंध आहे. असे एकूण 10 पैकी पाच जणांचा समावेश असलेल्या समितीने या 11 जणांच्या सुटकेवर निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
या समितीमध्ये विनिता लेले या महिलाचा समावेश असून ती समाजसेविका असल्याचं कागदपत्रांमध्ये म्हटलंय. पण विनीता लेले यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर त्या भाजपच्या सदस्या असल्याचं सांगितलं आहे.
पवनभाई सोनी हे आणखी एक समाजसेवक या समितीमध्ये होते. पण गुजरात भाजपच्या साईटवर ते भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांच्या पूर्ण पत्ता देखील गुजरात भाजपच्या साईटवर आहे. सरदारसिंह पटेल हे आणखी एक समाजसेवक या समितीमध्ये होते. ते देखील भाजपचे कार्यकर्ते असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
या समितीमध्ये गोध्रा मतदारसंघाचे आमदार सीके रौलजी आणि कलोल मतदारसंघाचे आमदार सुमाबेन चौहान यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही आमदार भाजपचे आहेत.
मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्वांवर बिल्कीस बानो यांच्यावर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप होता.
या प्रकरणातील आरोपींनी 11 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांनी आपल्याला माफी मिळावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गुजरात सरकारला या संबंधी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. गुजरात सरकारने यावर समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सर्व 11 आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय घेतला.