नवी दिल्ली : देशात जीएसटी कर प्रणाली लागू झाली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जीएसटीचं लोकार्पण करण्यात आलं. या खास कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, सर्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ, सर्व खासदार आणि दिग्गज नेते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
जीएसटी म्हणजे 'गुड अँड सिम्पल टॅक्स' : मोदी जीएसटी म्हणजे गुड अँड सिम्पल टॅक्स आहे, असं मोदींनी सांगितलं. जीएसटीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था एका सूत्रात बांधली जाईल, असं मोदींनी सांगितलं. शिवाय ज्याप्रमाणे चष्म्याचा नंबर वाढल्यावर तो बदलताना जितका त्रास होतो, त्याचप्रमाणे ही नवी करप्रणाली अंमलात आल्यानंतर ती आत्मसात करण्यासाठी थोडाकाळ त्रास सहन करावा लागेल, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
पंतप्रधानांनी यावेळी गीतेतील 18 अध्यायांप्रमाणेच जीएसटीसाठी स्थापन झालेल्या काऊन्सिलच्या 18 बैठका झाल्या असल्याचं सांगितलं. तसेच जीएसटीमुळे देशाच्या इतिहासात मोठा बदल घडेल असाही विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. उद्योग क्षेत्राला याच्या फायद्याबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, या नव्या व्यवस्थेमुळे 20 लाखापर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पूर्ण सूट मिळाली आहे. तर 75 लाखापर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या थोडाच कर भरावा लागेल. देशातल्या गरिबांसाठी ही नवी करप्रणाली फायदेशीर असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितंल.
GST मुळे देशातील महागाई कमी होणार : अरुण जेटली देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आज मध्यरात्रीपासून नवं पर्व सुरु झालं असून, यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, ” देशभरात जीएसटी लागू करण्यासाठी गेल्या 15 वर्षांपासून चर्चा सुरु होती. अखेर आज ही व्यवस्था संपूर्ण देशभरात लागू असून, आता देशात एक देश, एक कर आणि एक बाजार अस्तित्वात येईल.” तसंच देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यासाठी जीएसटी काऊन्सिलच्या एकूण 18 बैठका झाल्या असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. यात बैठकीत दोन-दोन दिवस प्रदीर्घ चर्चा झाली. पण एकदाही यासाठी मतदान घेण्याची वेळ आली नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या करप्रणालीचं वैशिष्ट्य सांगताना अरुण जेटली म्हणाले की, ”या करप्रणालीमध्ये जीएसटीवर आणखी कर आकारला जाणार नाही. त्यामुळे देशभरात वजन काटे असणाऱ्या नाक्यांवर ट्रक आणि अवजड वाहनांची गर्दी होणार नाही. तसेच महागाईवरही लगाम घातलं जाईल. विशेष म्हणजे, यामुळे टॅक्सी चोरी करणे अवघड होणार असून, करवसुलीने देशाच्या विकासदरात मोठी वाढ होईल,” असं सांगितलं.
अखेर 17 वर्षांनंतर जीएसटी लागू 17 वर्षांच्या प्रवासानंतर देशात जीएसटी लागू करण्यात एनडीए सरकारला यश आलं आहे. 1986 साली तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह यांनी देशातील अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल गरजेचा असल्याचं मत मांडलं होतं. त्यानंतर 2000 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जीएसटी प्रक्रियेच्या हालचाली सुरु केल्या. जीएसटीचं स्वरुप ठरवण्यासाठी पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्त करण्यात आली. वाजपेयी सरकारने करांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी अर्थतज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिफारस समितीची स्थापना केली. 2004 साली तत्कालीन सल्लागार विजय केळकर यांनी जीएसटीची शिफारस केली. 28 फेब्रुवारी 2006 साली पहिल्यांदा अर्थसंकल्पीय भाषणात जीएसटीचा उल्लेख करण्यात आला. तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनी 1 एप्रिल 2010 पासून जीएसटी लागू करण्याचं ध्येय ठरवलं. त्यासाठी 2008 साली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची उच्चाधिकार समितीही स्थापन करण्यात आली. 10 नोव्हेंबर 2009 रोजी समितीने जीएसटीवरील परिचर्चा पत्र जारी केलं. 2009 मध्येच तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दासगुप्ता समितीने ठरवलेल्या जीएसटीच्या मसुद्यानुसारच 2010 मध्ये जीएसटी लागू करण्याचं निश्चित केलं. मात्र विविध तांत्रिक बाबींमुळे जीएसटी लागू करण्यात अडथळे आले. अखेर मोदी सरकारने यशस्वीरित्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा बदल केला आहे.
LIVE UPDATES : - जीएसटी म्हणजे 'गुड अँड सिंपल टॅक्स' - मोदी
- ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ हे स्वप्न साकार होत आहे - मोदी
- जीएसटीद्वारे देशाचं आर्थिक एकीकरण होत आहे - मोदी
- गीतेचेही 18 अध्याय आणि जीएसटीच्याही 18 बैठका, हा एक योगायोग - मोदी
- जीएसटी कोणत्याही एका सरकारचं नव्हे, सर्वांच्या प्रयत्नांचं यश : पंतप्रधान
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाला सुरुवात
- जीएसटीमुळे महागाईला आळा बसणार- अरुण जेटली
- विविध 17 टॅक्स आणि 23 सेसच्या जागी जीएसटी लागणार - अरुण जेटली
- मध्यरात्रीपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नवं पर्व - अरुण जेटली
- जीएसटी काऊन्सिलच्या 18 वेळा बैठका झाल्या, दोन-दोन दिवस सलग चर्चा व्हायच्या - अरुण जेटली
- डॉ. विजय केळकरांनी 2003 सालीच अहवालात म्हटलं होतं की, देशात जीएसटीसारखी करप्रणाली असावी - अरुण जेटली
- आता एक देश, एक कर आणि एक बाजार असेल - अरुण जेटली
- मध्यरात्रीनंतर अर्थव्यवस्थेतील बदलाच्या दिशेने मोठं पाऊल टाकलं जाईल - अरुण जेटली
- राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींचं संसदेत आगमन
- उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी यांचं संसदेत आगमन
- संसदेत पंतप्रधान मोदींचं आगमन
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेच्या सभागृहात दाखल