GST Slab Change 2025: देशातील नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठा बदल केला आहे. देशातील 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे आता केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोनच जीएसटीचे स्लॅब असणार आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह घरंही स्वस्त होणार आहेत. येत्या 22 सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल झाल्याची माहिती दिली. या निर्णयामुळे देशातील शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचं सांगत त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.

GST Council Meeting Update : जीएसटीचे दोनच स्लॅब

दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे बुधवारी झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या (GST Council Meeting) मॅरेथॉन बैठकीत कर प्रणालीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल 10 तासांपेक्षा जास्त चाललेल्या या बैठकीत 12 टक्के आणि 28 टक्केचे स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार आता 5 टक्के आणि 18 टक्के असे फक्त दोनच स्लॅब राहणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे व्यापारी तसेच सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

Key Decisions in GST Council Meeting: जीएसटी बैठकीतील प्रमुख निर्णय

कर सुलभ रचना (Simplified GST Structure)

– 12% आणि 28% स्लॅब रद्द.

– 12% मधील 99% वस्तू आता 5% मध्ये.

– 28% मधील बहुतांश वस्तू 18% मध्ये.

– पान मसाला, तंबाखू यांसारख्या सिन गुड्स (Sin Goods) आणि लक्झरी गाड्यांवर 40% चा नवीन स्लॅब प्रस्तावित.

रिफंड प्रक्रिया (GST Refund):

– ऑटोमॅटिक रिफंड सिस्टीम लागू होणार.

निर्यातकांसाठी सवलत (Exporters Relief):

– रजिस्ट्रेशन कालावधी 1 महिना वरून फक्त 3 दिवसांवर आणला. त्याचा फायदा निर्यातकांना होणार आहे.

कपडे व पादत्राणे (Clothes & Footwear):

– 2,500 रुपयांपर्यंतच्या वस्तूंवर जीएसटी आता फक्त 5 टक्के कर लावण्यात येणार असल्याने कपडे आणि पादत्राणे अशा वस्तू स्वस्त होणार आहेत.

दैनंदिन वस्तूंवर सवलत (Daily Use Items GST):

– पनीर, खाखरा, चपाती, साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू यांसारख्या वस्तूंवरील कर 18% वरून 5% किंवा 0% करण्याबाबत चर्चा.

आरोग्य विमा व जीवन विमा (Health & Life Insurance):

– 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या हेल्थ पॉलिसी व टर्म इन्शुरन्सवर पूर्ण सूट मिळण्याची शक्यता.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयांची घोषणा केली. तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटीमधील या मोठ्या बदलांमुळे कररचना अधिक सोपी होईल आणि सामान्य नागरिकांवरचा आर्थिक भार कमी होईल.