राज्यसभेत भाजपच्या दांडीबहाद्दर खासदारांनी काल सरकारवरच नामुष्कीची वेळ आणली. विशेष म्हणजे मागच्या आठवड्यातच सभागृहातल्या उपस्थितीवरुन खुद्द पंतप्रधानांनी खासदारांना कडक सूचना केल्या होत्या. मोदींच्या या सूचनेनंतरही खासदारांची ही दांडीची सवय काही कमी झाली नाही. ज्याचा फटका काल खुद्द सत्ताधारी पक्षाला बसला.
राज्यसभेत ओबीसी कमिशन विधेयकाच्या सुधारणेवर ( amendment) जेव्हा मतदान घेण्याची वेळ आली, तेव्हा सरकारचा नामुष्कीजनक पराभव झाला. ओबीसी कमिशनला घटनात्मक वैधता देण्यासंदर्भातलं हे विधेयक होतं. या कमिशनच्या पाच सदस्यांमध्ये एक अल्पसंख्याक समाजातला सदस्य आणि एक महिला सदस्य असावा अशी सुधारणा या विधेयकात काँग्रेस खासदारांनी सुचवली होती. मात्र या वर्गांसाठी स्वतंत्र कमिशन बनलेले आहेत, शिवाय अशा प्रकारे इतर वर्गातल्या सदस्यांची कमिशनमध्ये वर्णी रोखणं हे न्यायाला धरुन होणार नाही असा दावा जेटलींनी केला.
जेव्हा या विषयावर मतदान घ्यायची वेळ आली तेव्हा 74 विरुद्ध 52 अशा मतांनी सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला. एनडीएचे केवळ 52 खासदारच त्यावेळी उपस्थित असल्यानं सत्ताधारी पक्षाच्या मनाविरुद्ध विधेयकातल्या या सुधारणेला मंजुरी मिळाली.
पंतप्रधान मोदी हे स्वत: ओबीसी असल्यानं त्यांनी या विधेयकाला विशेष महत्व दिलेलं होतं. शिवाय इतके दिवस विरोधकांनी हे विधेयक अडवल्याबद्दल आरोपही केला होता. पण खुद्द पंतप्रधानांच्या भावनिकदृष्ट्या जवळ असलेल्या या विधेयकावर दांडीबहाद्दर खासदारांनी सरकारला माघारीची वेळ आणली.
आज भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या मीटिंगमध्येही त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले. पंतप्रधान हे आसाम दौऱ्यावर असल्यानं ते स्वत: या बैठकीला उपस्थित नव्हते. पण दांडीबहाद्दर खासदारांची त्यांनी यादी मागवून घेतली आहे.
पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी आजच्या बैठकीत खासदारांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तुम्हाला राज्यसभा देताना त्याआधी पक्षाला किती लोकांचं तिकीट कापावं लागतं याचा जरा एकदा विचार करा. अशा तिखट शब्दांत त्यांनी खासदारांना गैरहजेरीवरुन सुनावलं.