खाणींमुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि अनधिकृतपणे चालणारा खाण व्यवसाय यामुळे खाण व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. मात्र, खाणीत काम करणाऱ्या हजारो कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.
दरम्यान, खाणी सुरु ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा गोव्याच्या कॅबिनेट सल्लागार मंडळाने निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाला मुख्यमंत्री पर्रिकरांनी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान पर्रिकरांच्या अनुपस्थितीत याप्रकरणी आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी येत्या 20 मार्च रोजी गोव्यात येणार आहेत.