Global Food Crisis Warning Marathi News: जगासमोर मोठं संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. याबाबत अमेरिकन वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गनने (JP Morgan) इशारा दिला असून, 2027 मध्ये त्याचा मोठा परिणाम दिसू शकतो, असं म्हटलं आहे. जेपी मॉर्गनने जागतिक अन्न संकटाबाबत (Global Food Crisis) सावध केलं आहे. या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसू शकणाऱ्या देशांमध्ये भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशियाचा समावेश करण्यात आला आहे. या देशांसाठी खतांच्या पुरवठ्यातील अडथळे आणि अल निनोचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरू शकतो.
जेपी मॉर्गनच्या इशारा देणाऱ्या अहवालानुसार, भू-राजकीय तणाव, खतांची कमतरता आणि हवामान बदलामुळे वाढत असलेले धोके यामुळे 2027 मध्ये जागतिक अन्नव्यवस्थेला नव्या पुरवठा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. कृषी उत्पादनाच्या खर्चात मोठी वाढ आणि संभाव्यतः कमी पीक उत्पादनामुळे जागतिक अन्न संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जेपी मॉर्गन ही जगातील सर्वात मोठ्या आणि जुन्या अमेरिकन वित्तीय संस्थांपैकी एक आहे. (JP Morgan Food Crisis Marathi News)
जगभर महागाईचा भडका उडणार? (Global Food Crisis Warning)
जागतिक अन्न संकटाचा इशारा देताना जेपी मॉर्गनने महागाईबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत जागतिक महागाई जवळपास 5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत हा दर सुमारे 2.8 टक्के होता. या अंदाजाचा अर्थ जगात अचानक अन्नधान्याचा मोठा तुटवडा निर्माण होईल, असा नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चात वाढ आणि प्रमुख अन्नधान्यांच्या पुरवठ्यातील कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो. त्याच वेळी बदलतं हवामान शेती उत्पादनासाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतं.
भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशियाला अलर्ट- (Global Food Crisis Warning)
जेपी मॉर्गनने भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशियाला विशेषतः जोखमीच्या देशांमध्ये स्थान दिलं आहे. या देशांमध्ये खतांच्या पुरवठ्यातील अडथळे आणि अल निनोचा एकत्रित परिणाम महत्त्वाचा ठरू शकतो. जागतिक पातळीवर पीक उत्पादनात घट झाल्यास भारतासमोर मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकतं. ही परिस्थिती निर्माण झाल्यास अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, कारण अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा अन्नावर खर्च होतो.
एल-निनो ठरणार मोठा व्हिलन? (Global Food Crisis Warning)
खतांची कमतरता हा एकमेव धोका नाही. हवामान बदल आणि अल निनो हेही जागतिक अन्न संकटामागील महत्त्वाचे घटक ठरू शकतात. जेपी मॉर्गनच्या मते, अल निनोमुळे प्रमुख कृषी क्षेत्रांमध्ये पाऊस आणि तापमानाच्या पद्धती बदलू शकतात. त्यामुळे दुष्काळ, पूर आणि इतर तीव्र हवामानाच्या घटनांचा धोका वाढू शकतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या, अल निनोच्या घटनांचा उष्णकटिबंधीय प्रदेशांमधील कृषी उत्पादनात सरासरी 3.5 टक्क्यांची घट होण्याशी संबंध असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. त्याच वेळी समशीतोष्ण प्रदेशांमध्ये उत्पादनात सरासरी 2.4 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. जेपी मॉर्गनच्या अंदाजानुसार, ‘सुपर एल निनो’ आपल्या उच्च पातळीवर पोहोचल्यास जागतिक अन्न महागाईत सुमारे 0.7 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. ऊर्जा किमती वाढल्यास त्याचा एकत्रित परिणाम अन्न महागाईवर सुमारे 1.3 ते 1.5 टक्क्यांपर्यंत होऊ शकतो.
भारतातील कोणत्या पिकांवर परिणाम होऊ शकतो? (Global Food Crisis Warning)
कमकुवत किंवा अनियमित मान्सूनचा परिणाम भात, डाळी, तेलबिया, कापूस, ऊस आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या इतर पिकांवर होऊ शकतो. याचा परिणाम केवळ शेतापर्यंत मर्यादित राहणार नाही. उत्पादन घटल्यास देशांतर्गत पुरवठा कमी होऊ शकतो, घाऊक बाजारातील किमती वाढू शकतात आणि त्यानंतर किरकोळ बाजारातील महागाईतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. जेपी मॉर्गनच्या मते, भारतासाठी केवळ देशात पुरेसं अन्न उपलब्ध राहील की नाही, हा प्रश्न नाही. तर जागतिक खत आणि ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात शेतकरी परवडणाऱ्या खर्चात उत्पादन सुरू ठेवू शकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र, काही सकारात्मक बाबींचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. जागतिक धान्यसाठा पुरेसा असणे आणि आशियामध्ये तांदळाचा तुलनेने चांगला साठा असणे हे काही संभाव्य जोखीम कमी करू शकते.
होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळेपुरवठा साखळ्या धोक्यात- (Global Food Crisis Warning)
जेपी मॉर्गनने या संभाव्य अन्न संकटामध्ये एल-निनो आणि खतांची कमतरता हे दोन प्रमुख घटक असल्याचं म्हटलं आहे. खत बाजार आणि अन्न बाजार यांच्यात थेट संबंध आहे. अहवालानुसार, मध्य पूर्वेचा जागतिक युरिया निर्यातीमध्ये सुमारे 42 टक्के, तर अमोनिया निर्यातीमध्ये सुमारे 27 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे नायट्रोजन आधारित खतांच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या आसपास निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे या पुरवठा साखळ्या धोक्यात आल्या आहेत. त्यात नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या किमतींची भर पडली आहे. युरियासारख्या नायट्रोजन खतांचा वापर पेरणीच्या काळात आणि पिकाच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या टप्प्यात करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. या काळात खतांचा वापर करता आला नाही, तर नंतर पुरवठा पूर्ववत झाला तरी उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. अहवालातील अंदाजानुसार, मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेली खत उत्पादन क्षमता पूर्ववत होण्यासाठी एक ते चार वर्षे लागू शकतात. तर काही नैसर्गिक वायू प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यासाठी तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.