मुंबई : देशात पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत वाढ केल्यानंतर आता त्याचा फटका अॅप आधारित डिलिव्हरी सेवा आणि कॅब सेवांनाही बसल्याचं दिसून येतंय. या वाढत्या इंधन दरांविरोधात गिग आणि प्लॅटफॉर्म सेवा कामगार संघटनेने (GIPSWU) देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनांतर्गत शनिवारी दुपारी 12 ते 5 या वेळेत लाखो कामगार ॲपमधून लॉगआऊट होऊन निषेध नोंदवणार आहेत.
स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, झेप्टो, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप कंपन्यांशी जोडलेल्या लाखो डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि चालकांचा उदरनिर्वाह दुचाकींवर अवलंबून आहे. मात्र इंधन दर वाढल्यानंतर त्यांच्या रोजच्या बचतीवर मोठा परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि कामगारांच्या अडचणी सोडवाव्यात अशी मागणी करण्यात येत आहे.
Gig Workers Protest : प्रति किलोमीटर किमान 20 रुपये दराची मागणी
गिग आणि प्लॅटफॉर्म सेवा कामगार संघटनेनं कंपन्यांनी किमान 20 रुपये प्रति किलोमीटर दर निश्चित करावा, अशी मागणी केली आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की खर्च तात्काळ वाढतो, मात्र कंपन्या डिलिव्हरी शुल्क किंवा प्रति किलोमीटर मोबदला वाढवत नाहीत, अशी कामगारांची तक्रार आहे.
Fuel Price Hike : उन्हात काम, वाढता आर्थिक ताण
प्रचंड उष्णतेत दीर्घ तास काम करणारे डिलिव्हरी कामगार आधीच मोठ्या तणावाखाली आहेत. त्यात इंधन दरवाढीमुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. कंपन्यांनी वेतनवाढीबाबत निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेनं दिला आहे.
App Based Workers Protest : देशातील 1.2 कोटी कामगारांवर परिणाम
देशात सुमारे 1 कोटी 20 लाख गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार कार्यरत आहेत. यात फूड डिलिव्हरी, किराणा डिलिव्हरी, लॉजिस्टिक्स आणि कॅब सेवांशी संबंधित कामगारांचा समावेश आहे. इंधन, वाहन देखभाल आणि इतर खर्च स्वतः करावे लागत असल्यानं त्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होत असल्याचं दिसतंय.
Government Intervention : सरकारकडून हस्तक्षेपाची मागणी
संघटनेने केंद्र सरकारने ॲप-आधारित कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून वाढत्या इंधन खर्चाचा संपूर्ण बोजा कामगारांवर पडू नये यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. शनिवारचे आंदोलन शांततापूर्ण असेल आणि कामगारांच्या आर्थिक अडचणी सरकार तसेच कंपन्यांसमोर मांडण्याचा त्यामागचा उद्देश असल्याचं संघटनेनं स्पष्ट केलं.
ही बातमी वाचा: