Ashok Kumar Ganguly : तमिळनाडू सरकार विरुद्ध राज्यपाल (Tamil Nadu government vs Governor dispute) वादात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना फटकारताना राष्टपतींना सुद्धा वेळेचं बंधन निश्चित केलं आहे. यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Vice President Jagdeep Dhankhar on Supreme Court) भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक कुमार गांगुली (Former Supreme Court Justice Ashok Kumar Ganguly) यांनी त्यांचे कान टोचताना संविधान सर्वोच्च असून कायद्यावर कोणीच नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सूचना देऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
जगदीप धनखड यांनी हे समजून घेतले पाहिजे
तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक कुमार गांगुली म्हणाले की, "कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. संविधानाच्या (Constitution) मूलभूत भावनेचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे." ते म्हणाले की, "आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. संविधानाच्या मूळ भावनेचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याबाबत सरकारसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यानंतर, सरकार मागे पडले आणि म्हणाले की ते कायद्यातील काही कलमे लागू करणार नाही. संविधानाच्या कलम 53 नुसार, राष्ट्रपतींनी संविधानानुसार काम करावे, जर तसे नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सूचना देऊ शकते. यात काहीही चुकीचे नाही. यामुळे लोकशाही मजबूत होते. हे दुर्दैवी आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही." अशोक कुमार गांगुली यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की संविधान सर्वोच्च आहे आणि कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा पद, कितीही उच्च असले तरी, कायद्यापेक्षा वर असू शकत नाही.
भाजप नेते निशिकांत दुबे काय म्हणाले?
वक्फ सुधारणा कायदा 2025 बाबत देशात एक नवीन संवैधानिक वादविवाद सुरू झाला आहे. या कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि यावरील सुनावणीदरम्यान भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले. दुबे म्हणाले की, "देशात धार्मिक गृहयुद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहेत." भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, जर न्यायालय स्वतः कायदा करणार असेल तर संसद बंद करावी. ते म्हणाले, "या देशात होणाऱ्या सर्व यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत." कलम 141 आणि कलम 398 चा हवाला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कलम 368 संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देते. कलम 141 अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहेत, परंतु याचा अर्थ असा नाही की सर्वोच्च न्यायालय कायदे करू शकते. "जेव्हा राम मंदिर, ज्ञानवापी किंवा कृष्ण जन्मभूमीचा प्रश्न येतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय कागदपत्रे मागते, पण वक्फ मालमत्तेसाठी तसे करत नाही?" विधेयकांवर किती वेळेत निर्णय घ्यावा याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना कसे निर्देश देऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या