नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ या वर्षी 1 जून रोजी संपल्याने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूर्णवेळ अध्यक्षांशिवाय आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह एका उच्चस्तरीय समितीचे नेतृत्व केले होते.
निवृत्त जीवनाचा आनंद घेत आहे
दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) नवीन प्रमुखांच्या नावांवर विचार करण्यासाठी नेत्यांची बैठक झाली. तेव्हा, भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड या पदाच्या शर्यतीत असल्याचे वृत्त होते. मात्र, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार होत असल्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. चंद्रचूड म्हणाले की, मी एक खाजगी व्यक्ती म्हणून निवृत्त जीवनाचा आनंद घेत आहे आणि या फक्त अफवा आहेत. ही केवळ अफवा असल्याचे त्यांनी एका एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. याबाबत माझ्याशी कोणीही बोलले नाही आणि मी एक नागरिक म्हणून माझ्या आयुष्याचा आनंद घेत आहे. मी माझ्या निवृत्त जीवनाचा आनंद घेत आहे. NHRC चे अध्यक्ष एकतर भारताचे माजी सरन्यायाधीश आहेत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. अध्यक्षपद रिक्त असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विजया भारती सयानी या आयोगाच्या कार्यकारी अध्यक्षा म्हणून काम पाहत आहेत.
सत्तासंघर्ष प्रकरणावरून चंद्रचूड टीकेच्या रडारवर
यापूर्वी हे पद माजी सरन्यायाधीश एचएल दत्तू यांच्याकडे होते, त्यांची 2016 मध्ये नियुक्ती झाली होती. माजी CJI केजी बालकृष्णन यांनी 2010 ते 2016 दरम्यान अध्यक्ष म्हणून काम केले. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संपला. 10 नोव्हेंबर रोजी ते आपल्या पदावरून निवृत्त झाले. चंद्रचूड यांनी 50 व्या सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करणाऱ्या घटनापीठाचे त्यांनी नेतृत्व केले. 2019 मधील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादातील अयोध्येचा निकाल, समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणे, निवडणूक बंधने रद्द करणे आणि जाति-आधारित भेदभावावर बंदी घालणे हे त्यांनी दिलेल्या इतर महत्त्वाच्या निकालांचा समावेश आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील सर्वात संवेदनशील सत्तासंघर्षावर त्यांनी निर्णय न दिल्याने त्यांच्यावर शिवसेना ठाकरे गटाकडून, राष्ट्रवादी तसेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सातत्याने सडकून टीका केली जात आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर संधी मिळेल तेव्हा तोफ डागली आहे.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियुक्ती करते
दरम्यान, एनएचआरसीचे नियमन करणाऱ्या कायद्यानुसार, समितीचे अध्यक्ष निवडणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राज्यसभेचे उपसभापतीही या समितीचे सदस्य आहेत. निवड समितीच्या शिफारशीच्या आधारावर, राष्ट्रपती भारताच्या माजी CJI किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची NHRC चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करतात.
1274 खंडपीठांचा भाग होता, शेवटच्या दिवशी 45 प्रकरणांची सुनावणी झाली
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची 13 मे 2016 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशावरून सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली. त्यांच्या कार्यकाळात, CJI चंद्रचूड 1274 खंडपीठांचा भाग होते. त्यांनी एकूण 612 निर्णय लिहिले. शेवटच्या दिवशीही त्यांनी 45 खटल्यांची सुनावणी केली. CJI चंद्रचूड यांच्या 2 वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रमुख निर्णयांमध्ये कलम 370, रामजन्मभूमी मंदिर, वन रँक-वन पेन्शन, मदरसा प्रकरण, सबरीमाला मंदिर वाद, निवडणूक रोख्यांची वैधता आणि CAA-NRC सारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या