Tamil Nadu Notify 10 law without Governor nod : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे तामिळनाडू सरकारने राज्यात 10 कायदे लागू केले आहेत. राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेली ही विधेयके शनिवारी राज्य सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की या कायद्यांना राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी मान्यता दिली आहे. तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय देशातील पहिलाच असा प्रकार आहे जिथे राज्य सरकारने राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या मान्यतेऐवजी न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे कायदा लागू केला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून तमिळनाडूचे राज्यपाल यांनी आर. एन. रवी यांनी घटनाबाह्य पद्धतीने विधेयके अडवून ठेवली होती. त्यांनी मान्यता देण्यास टाळाटाळ केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले होते. न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर देशातील विरोधी पक्षातील सरकारमध्ये राज्यपालांची होणारी लुडबूड थांबली जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना सुद्धा व्हेटोचा पूर्ण अधिकार नसल्याचे सांगत तीन महिन्यात निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वेबसाइटवर निर्णय अपलोड केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारने ही अधिसूचना जारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यास आणि विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यास विलंब केल्याबद्दल टीका केली. सरकारी राजपत्रातील अधिसूचनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 एप्रिलच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की राज्यपालांनी विधेयक परत केल्यानंतर आणि विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केल्यानंतर, राज्यपालांना घटनात्मकदृष्ट्या त्याला संमती देणे आवश्यक आहे आणि ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
10 पैकी नऊ विद्यापीठे राज्याच्या नियंत्रणाखाली आहेत
राज्य सरकारने अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, सदर विधेयक राखीव ठेवल्यानंतर माननीय राष्ट्रपतींनी केलेल्या सर्व कृती कायद्याच्या अर्थाच्या आत नाहीत आणि सदर विधेयक मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या तारखेला माननीय राज्यपालांनी त्यांना मान्यता दिली आहे असे मानले जाईल. 10 पैकी नऊ विधेयके प्रामुख्याने विद्यापीठांवरील राज्य नियंत्रणाशी संबंधित आहेत, ज्यामध्ये राज्यपालांना प्रमुख संस्थांचे कुलपती म्हणून बदलले जाते. ही विधेयके 2022 ते 2023 दरम्यान मंजूर झाली. 20220 मध्ये एक विधेयक मंजूर झाले. राज्यपालांनी कलम 200 अंतर्गत वेळेवर मंजुरी न देता विधेयके रोखल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून असा निर्णय दिला की विधेयके पुन्हा मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांकडे पुन्हा पाठवल्याच्या दिवसापासून ती मंजूर झाली आहेत असे मानले जाईल.
द्रमुक खासदार म्हणाले, इतिहास रचला गेला आहे
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, द्रमुक खासदार आणि वरिष्ठ वकील पी विल्सन यांनी लिहिले की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तामिळनाडू सरकारने अधिकृत राजपत्रात 10 कायदे अधिसूचित केले आहेत आणि ते अंमलात आले आहेत." राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित अंमलात येणारे भारतातील कोणत्याही विधिमंडळाचे हे पहिलेच कायदे असल्याने इतिहास रचला गेला आहे.
राज्यपाल पद कमकुवत झाले नाही
तामिळनाडूबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींसाठी कालमर्यादा निश्चित करून ते त्यांचे पद कमकुवत करत नाही. परंतु राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या स्थापित परंपरांचा आदर करून वागले पाहिजे. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके कोणतीही कारवाई न करता रोखून ठेवण्याच्या तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या कृतीवर टीका करताना, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 8 एप्रिलच्या आदेशात म्हटले आहे की, "आम्ही कोणत्याही प्रकारे राज्यपालांच्या पदाला कमजोर करत नाही आहोत."
'राज्यपालांनी संसदीय परंपरांचा आदर करून काम करावे'
आम्हाला फक्त एवढेच सांगायचे आहे की राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या स्थापित परंपरांचा आदर करून काम करावे. कायदेमंडळाद्वारे व्यक्त होणाऱ्या जनतेच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे आणि जनतेला जबाबदार असलेल्या निवडून आलेल्या सरकारचाही आदर केला पाहिजे. त्याने मित्र, तत्वज्ञानी आणि मार्गदर्शकाची भूमिका निःपक्षपातीपणे पार पाडली पाहिजे, राजकीय सोयीच्या विचारांनी नव्हे तर त्याने घेतलेल्या संवैधानिक शपथेच्या पावित्र्याने मार्गदर्शन केले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विशेष का आहे?
राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या होत्या, परंतु संविधानात अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 अंतर्गत मिळालेल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून विधेयके मंजूर झाल्याचे घोषित केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या