पीकविमा मुदतवाढीचं तुमचं तुम्ही बघा, केंद्राचे हात वर

केंद्र सरकारने पीकविम्याला मुदतवाढीचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. पीकविम्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. केंद्राने आपला वाटा तयार ठेवलाय, असं स्पष्टीकरण केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिलं आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पीकविम्याला मुदतवाढीचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. पीकविम्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. केंद्राने आपला वाटा तयार ठेवलाय, असं स्पष्टीकरण केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिलं आहे. तसेच पीकविम्यासाठी राज्य सरकारनेच कंपन्या नेमल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेच कंपन्यांकडून मुदतवाढ घ्यावी, असंही राधामोहन सिंह यांनी सांगितलं आहे. पीकविम्याच्या मुदतवाढीची खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीयमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर राधामोहन सिंह यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. दुसरीकडे खा. राजू शेट्टी यांनी पीकविम्याला मुदतवाढीवरुन राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना कंत्राट देताना मुदतवाढीची अट घालायला हवी होती, अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच, पीकविम्यामुळे विमा कंपन्यांना भरमसाठ नफा झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत, विमा कंपन्यांची कानउघडणी करावी, असं म्हणलं आहे. शिवाय  पीक विम्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करत, ज्या कंपन्या पीकविम्यासाठी मुदतवाढ देणार नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकावं, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. संबंधित बातम्या पीकविम्याची मुदत वाढवली नाही तर दिल्ली गाठू, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन पीक विम्याबाबतच्या व्हायरल मेसेजमागचं सत्य काय? पीक विमा भरल्यानंतर ‘32 जून’ची स्लिप, बीडमधील बँकेचा प्रताप