जे पक्ष 2 हजार रुपयांवरील कोणत्याही देणगीला स्वीकारणार नाहीत आणि लोकसभा किंवा विधानसभेत जागा जिंकतील, फक्त अशाच पक्षांना करमुक्त करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये काळा पैसा मुरत असल्याचं लक्षात येताच निवडणूक आयोगाने सरकारला कायद्यात अपेक्षित बदल करण्याचा सल्लाही दिला आहे.
सध्या प्रचलित आयकर कायद्याप्रमाणे देशातल्या सर्वच पक्षांना करातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्यांना एक कायदा आणि राजकीय पक्षांना एक असा भेद का, असा सवाल उपस्थित होत होता.
निवडणूक आयोगाने त्याचीच दखल घेत ही शिफारस केली आहे. दरम्यान राजकीय पक्षांना आयकरातून सूट का दिली, असा सवाल विचारणारी याचिकाही सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.